GST कलेक्शन से भरी सरकार की तिजोरी, 1.80 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा

बढ़ा हुआ जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) सरकार को विकास कार्यों में अधिक निवेश का मौका देता है. इससे सड़क, स्वास्थ्य, और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं को सुधारने में मदद मिल सकती है.

नवंबर जीएसटी कलेक्शन

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भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. नवंबर 2024 में भारत का GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) कलेक्शन 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. बढ़ते जीएसटी कलेक्शन का मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और आर्थिक गतिविधियों में तेजी. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर के इस कलेक्शन ने अप्रैल से नवंबर तक के कुल जीएसटी कलेक्शन को 14.57 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा दिआ है.

अक्टूबर में भी हुआ था रिकॉर्ड कलेक्शन

पिछले महीने यानी अक्टूबर 2024 में भी जीएसटी कलेक्शन में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. अक्टूबर का कुल कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपये था, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन था. इसमें घरेलू बिक्री में तेजी और बेहतर अनुपालन का अहम योगदान था.

अक्टूबर का कलेक्शन

केंद्रीय जीएसटी (CGST): ₹33,821 करोड़

राज्य जीएसटी (SGST): ₹41,864 करोड़

एकीकृत जीएसटी (IGST): ₹99,111 करोड़

सेस: ₹12,550 करोड़

जीएसटी कलेक्शन में बढ़त क्या दिखाता है

बढ़ा हुआ जीएसटी कलेक्शन सरकार को विकास कार्यों में अधिक निवेश का मौका देता है. इससे सड़क, स्वास्थ्य, और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं को सुधारने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, उच्च जीएसटी संग्रह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग और खपत बढ़ रही है. यह कंपनियों की बिक्री और सेवाओं में हो रही वृद्धि का भी प्रमाण है. हालांकि, बढ़ता हुआ जीएसटी कलेक्शन महंगाई का भी संकेत हो सकता है. अक्सर कंपनियां टैक्स का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल देती हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं.

जीएसटी में सुधार के संकेत

हाल ही में जीएसटी परिषद के मंत्री समूह ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने और अन्य दरों में बदलाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है. 21 दिसंबर को जैसलमेर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर फैसले लिए जा सकते हैं. प्रमुख संभावित बदलावों की बात करें तो इसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को हटाने या दरों को कम करने पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा, रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है.