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Gold Rate: मिलेगी खुशखबरी! बजट के बाद सस्ता होगा सोना, जानिए सरकार का क्या है प्लान

Gold Rate: बजट के बाद आपको सस्ता सोना मिल सकता है, अगर सरकार ये फैसला ले लेती है आपको सोने की खरीदारी पर काफी बचत हो सकती है.

Gold Rate: सोने की खरीदारी करने वालों के लिए अच्छा मौका आने वाला है. आने वाले बजट के बाद आपको सस्ता सोना मिल सकता है. अगर सूत्रों की मानें तो वाणिज्य मंत्रालय ने जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आने वाले बजट में सोने पर आयात शुल्क (Import Duty) घटाए जाने का प्रस्ताव रखा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है और आपके लिए सोने की खबर जल्द आ सकती है.

जुलाई में बढ़ाई गई थी सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी

केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई में सोने पर आयात शुल्क या इंपोर्ट ड्यूटी 10.75 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया था. सरकार ने यह कदम चालू खाता के घाटे में कमी लाने और सोने के बढ़ते आयात पर काबू पाने के इरादे से उठाया था. सोने पर बुनियादी सीमा शुल्क 12.5 फीसदी लगता है जबकि 2.5 फीसदी की दर से कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगता है. इस तरह कुल प्रभावी आयात शुल्क 15 फीसदी हो जाता है.

कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये है प्लान

सूत्रों ने बताया कि रत्न एवं आभूषण उद्योग (Jems & Jewellery Industry) की मांगों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से आने वाले बजट में इस तरह का प्रस्ताव रखने की मांग की है. सूत्रों ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने रत्न-आभूषण के विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य उत्पादों पर भी आयात शुल्क में बदलाव की मांग रखी है.

GJEPC के चेयरमैन कोलिन शाह ने क्या कहा

रत्न एवं आभूषणों के निर्यात से जुड़े हितधारक आयात शुल्क में कटौती की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं. रत्न एवं आभूषण निर्यात प्रोत्साहन परिषद (जीजेईपीसी) के पूर्व चेयरमैन कोलिन शाह ने कहा कि उद्योग ने एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में निर्यात को बढ़ावा देने वाले कदमों की घोषणा की उम्मीद लगाई हुई है.

आयात शुल्क में बदलाव को लेकर ये है अपडेट

सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण उद्योग की मांगों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय से आगामी बजट में इस तरह का प्रस्ताव रखने की मांग की है. वाणिज्य मंत्रालय ने रत्न-आभूषण के विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य उत्पादों पर भी आयात शुल्क में बदलाव की मांग रखी है. रत्न एवं आभूषणों के निर्यात से जुड़े हितधारक आयात शुल्क में कटौती की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं.

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