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EPFO का बड़ा फैसला! अब सदस्य निकाल सकेंगे 100% एलिजिबल बैलेंस, जानें क्या हुआ बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 238वें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. सदस्य अब 100 प्रतिशत एलिजिबल बैलेंस की निकासी कर सकते हैं.

EPFO New Rule 2025: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 238वें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक सोमवार को आयोजित की गई थी. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने की. जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जिसका सीधा फायदा 30 करोड़ से भी ज्यादा सदस्यों को मिलेगा. बैठक में सबसे बड़ा फैसला कर्मचारियों के 100 प्रतिशत एलिजिबल बैलेंस को लेकर लिया गया.

जिसके अनुसार अब मेंबर्स, अपने खाते से कर्मचारी और एंप्लॉयर दोनों का हिस्सा एक ही बार में निकाल सकेंगे. साथ ही बैठक में आंशिक निकासी के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. इसे और अधिक आसान बनाया गया है. ताकि, किसी जरूरत के समय सदस्यों को पैसा निकालने में परेशानी ना हो.  

100 प्रतिशत निकासी की सुविधा

सरकार की ओर से ईपीएफओ स्कीम के आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव किया गया हैं. अब सदस्य 100 प्रतिशत राशि की निकासी कर सकते हैं.  अब तक निकासी के लिए 13 अलग- अलग कारणों के आधार पर निकासी के नियम थे. जिसे बदलकर केवल 3 कैटेगरी में रखा गया है. पहला आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा और शादी), दूसरा हाउसिंग और तीसरा विशेष परिस्थितियां.

25 प्रतिशत बैलेंस करना होगा मेंटेन

ईपीएफओ स्कीम का लाभ लेने वाले सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25 प्रतिशत राशि मिनिमम बैलेंस के रुप में रखना होगा. जिससे ईपीएफओ यह सुनिश्चित करेगी कि, आपको अपनी जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता रहे. ईपीएफओ का ऐसा मानना है कि, इससे आपकी जरुरतों और भविष्य की बचत संतुलन बनाया जा सकेगा.

निकासी के नियमों में बदलाव

ईपीएफओ शादी और शिक्षा के लिए इससे पहले 3 बार निकासी की अनुमति देता था. इसमें भी बदलाव करते हुए शादी के लिए 5 बार निकासी और शिक्षा के लिए 10 बार निकासी के नए नियम बनाए गए है. यानि कि अब मेंबर्स आवश्यक जरूरतों के समय पहले से ज्यादा बार ईपीएफओ स्कीम के तहत अपनी जमा पूंजी की निकासी कर सकते हैं. साथ ही नए नियमों के तहत आंशिक निकासी को पूरी तरह से डिजिटल किया है. अब आपको आंशिक निकासी के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

ईपीएफओ ने विश्वास स्कीम की शुरुआत की है. इसके तहत विलंबित पीएफ भुगतान पर लगने वाले पेनाल्टी को कम किया है. इसे घटाकर 1 प्रतिशत प्रति महीने करने का फैसला लिया है. साथ ही ईपीएफओ ने अपने पेंशनर्स  के लिए घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा की शुरुआत की है. जिसका सीधा फायदा बुजुर्गों को मिलेगा जो ग्रामीण इलाके में रहते है. ईपीएफओ ने जानकारी दी है कि, यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त है. पेंशनर्स को इसके लिए किसी भी तरह का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी.  

यह भी पढ़ें: सिबिल स्कोर ही नहीं, इन वजहों से भी आपका पर्सनल लोन हो सकता है रिजेक्ट 

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