ड्रीम 11 पर गिरी ऑनलाइन गेमिंग बिल की गाज, कारोबार समेटने की तैयारी कर रही कंपनी!
Dream 11: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ऑनलाइन गेमिंग बिल के पास हो जाने के बाद फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 अपना कारोबार समेटने की तैयारी में जुट गई है. इसकी जानकारी कर्मचारियों को भी दे दी गई है.
Dream 11: ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी पास हो गया. इसमें ई-स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन रियल मनी गेम्स पर रोक लगाई जाएगी. इस बिल के पास होने का असर देश के 3.8 अरब डॉलर के गेमिंग इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा. अब सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बिल के पास होने के साथ ही फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 अपना कारोबार समेटने की तैयारी में जुट गई है.
ऑपरेशन का कोई रास्ता नहीं बचा
सूत्रों के मुताबिक, 20 अगस्त को कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक इंटरनल टाउन हॉल के जरिए अपने रियल मनी गेमिंग ऑपरेशन को बंद करने की जानकारी दी थी. रियल मनी गेम्स के सालाना रेवेन्यू का 67 परसेंट हिस्सा अकेले ड्रीम 11 से आता था.
सूत्रों के मुताबिक, ड्रीम स्पोर्ट्स के सीईओ हर्ष जैन ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि कानून बनने के बाद ऑपरेशन को जारी रख पाने का कोई रास्ता नहीं है. ऑन-रोल और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है. अब कंपनी फैनकोड, ड्रीमसेटगो और ड्रीम गेम स्टूडियोज जैसे अपने दूसरे वर्टिकल्स का रूख करेगी.
अकेले इसी प्लेटफॉर्म के दम पर खूब कमाई
यह कंपनी के किसी बड़े झटके से कम नहीं है क्योंकि अमूमन इसका 90 परसेंट से अधिक रेवेन्यू ड्रीम11 की पेड फैंटेसी कॉन्टेस्ट से आता है. 2008 में हर्ष जैन और भावित शेठ की बनाई गई इस कंपनी ने 28 करोड़ से भी ज्यादा अपने रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ भारत के फैंटेसी स्पोर्ट्स बाजार पर अपना दबदबा कायम रखा.
कारोबारी साल 2024 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप के दौरान कंपनी को अकेले इस प्लेटफॉर्म से 9,600 करोड़ से अधिक की कमाई हुई. फैनकोड और ड्रीमसेटगो जैसे वर्टिकल का कंट्रीब्यूशन अभी भी कुछ खास नहीं है. इससे पता चलता है कि बैन लगने से ड्रीम स्पोर्ट्स के कोर बिजनेस पर कितना असर होगा.
अब बनेगा नया कानून
राज्यसभा ने 21 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी. इसी के साथ ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का रास्ता भी साफ हो चुका है. इस विधेयक को लोकसभा ने 20 अगस्त को मंजूरी दी थी.
'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025' विधेयक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च सदन में पेश किया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक दो-तिहाई ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देगा, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाएगा, जो समाज, खासकर मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं.
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