Cabinet Decisions: उर्वरकों के दाम पर लगेगी लगाम, साल भर तक नहीं बढ़ेगा भाव, मोदी सरकार ने दी ये मंजूरी

Central Cabinet Meeting Update: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट के द्वारा मंजूर फैसलों में उर्वरक सब्सिडी और पीएलआई योजना महत्वपूर्ण हैं...

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले

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देश भर के किसानों को चालू खरीफ सीजन में किफायती दाम पर यूरिया व डीएपी जैसे उर्वरक मिलते रहेंगे. मोदी सरकार ने बुधवार को इससे जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके अलावा आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना से जुड़े एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

उर्वरकों के दाम पर लेगी लगाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र 2023-24 के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दे दी. सरकार के इस कदम से उर्वरकों की खुदरा कीमतों पर लगाम लगेगी.

इन उर्वरकों पर सरकार देगी सब्सिडी

मांडविया ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र के लिए यूरिया के लिए 70 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी मिली है. इसके अलावा डीएपी एवं अन्य उर्वरकों के लिए 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को स्वीकृति दी गई है. इस तरह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के खरीफ सत्र में उर्वरक सब्सिडी पर कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

साल भर नहीं बदलेंगे उर्वरकों के भाव

मांडविया ने बताया कि अब मार्च 2024 तक उर्वरकों की अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. आपको बता दें कि अभी यूरिया की कीमत 276 रुपये प्रति बोरी है, जबकि डीएपी 1,350 रुपये प्रति बोरी पर बिक रही है. उर्वरक सब्सिडी से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचने का अनुमान है.

आईटी हार्डवेयर के लिये दूसरी पीएलआई स्कीम

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिये कुल 17 हजार करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी. केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया की इस पीएलआई स्कीम के दूसरे चरण की अवधि छह साल है. आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना के दूसरे चरण में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी सर्वर जैसे डिवाइस कवर होंगे.

इतने लोगों को मिल सकता है रोजगार

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हो सकता है और 2,430 करोड़ रुपये का निवेश मिलने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के इस दूसरे चरण से 75 हजार लोगों को रोजगार के सीधे मौके मिल सकते हैं. सरकार ने इससे पहले फरवरी 2021 में आईटी हार्डवेयर के लिये पहली पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी, जो 7,350 करोड़ रुपये की थी.