इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों की सरकार से मांग- एसी, टीवी, फ्रिज पर कम हो GST
कंज्यूमर ड्यरेबल कंपनियां ऐसे आयातित टीवी पैनलों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से भी छूट चाहती हैं, जिन्हें भारत में असेंबल किया जाता है.
Budget 2019: पांच जुलाई को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है. इस बजट से सभी को बहुत उम्मीदें हैं. उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों ने आगामी बजट में बड़ी स्क्रीन के टेलीविजन, एयर कंडिशनर (एसी) और रेफ्रिजरेटर पर जीएसटी दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने की मांग की है. टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाले इस उद्योग का मानना है कि ये सामान अब हर घर की जरूरत बन गए हैं और विलासिता यानी लग्जरी के सामान नहीं रह गए हैं.
सोनी इंडिया और पैनासोनिक जैसी कंपनियों को लगता है कि कंज्यूमर इक्विपमेंट सेक्टर में मांग को बढ़ावा देने की जरूरत है और कम टैक्स से निर्माताओं को खरीदारों को फायदा पहुंचाने में मदद मिल सकती है.
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सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील नय्यर ने कहा, '' मैं वास्तव में उम्मीद कर रहा हूं कि सरकार कुछ करे. यह हमारी इच्छा सूची में है.'' उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी की कम दरें अंततः सरकार को अपने राजस्व में वृद्धि करने में मदद करेंगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के सामानों की खरीद करेंगे. यह सरकार के ऊपर है कि वे इस चर्चा को किस तरह से करते हैं जिससे एक उचित प्रक्रिया बन सके, हमें काफी उम्मीद है.''
पैनासोनिक इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष शर्मा ने कहा कि बड़े उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के लिए जीएसटी स्लैब को कम किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "केंद्रीय बजट 2019 से हमारी उम्मीद है कि कंज्यूमर डिमांड में सुधार किया जाए. हम सरकार से इस क्षेत्र में समर्थन देने के लिए सकारात्मक नीतियों को लाने की सिफारिश करते हैं.''
उन्होंने कहा कि 32 इंच से ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाले टीवी के लिए जीएसटी दरों को कम करने से न केवल इंडस्ट्री को फायदा होगा बल्कि इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा. बता दें कि फिलहाल 32 इंच से ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाले टीवी पर 28 फीसदी GST लगता है, जबकि 32 इंच और उससे कम आकार वाले टीवी पर 18 फीसदी GST है.
इससे पहले, उद्योग निकाय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायन्सेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीईएएमए) ने भी सरकार से एयर कंडीशनर पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने को कहा था और लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नए मॉडल को डेवलप करने की वकालत की थी.
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