बजट 2021: क्या है वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जानिए कैसे ये पॉलिसी साबित होगी ऑटो सेक्टर के लिए संजीवनी

साल 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था, 'हमनें प्रस्ताव पेश कर दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए हमें जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाएगी."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेश किए गए आम बजट में ऑटो सेक्टर में वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च करने का एलान किया. विशेषज्ञों की मानें तो बजट में किया गया ये एलान ऑटो सेक्टर के लिए संजीवनी साबित होगा और उसे बूस्ट देने का काम करेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसको लेकर जल्द ही विस्तृत जानकारी साझा करेगा.

क्या है वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी

वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत 20 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियां और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतर सकेंगी. वित्त मंत्री ने कल दिए अपने बजट भाषण में कहा कि, यह पॉलिसी वॉलंटियरी होगी और इसे चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा. अब वाहन मालिकों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होगा. स्क्रैपिंग पॉलिसी पर करीब 5 साल से विचार चल रहा था. अब यह स्क्रैपेज पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी.

क्या हैं इस पॉलिसी के फायदे 

इस पॉलिसी से ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, जो की पिछले कुछ समय से गिरावट का सामना कर रहा था. इस से नई गाड़ियों की मांग बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिलेगी. साथ ही इस से प्रदूषण के नियंत्रण में भी मदद मिलेगी. पुराने वाहनों के हटने से वायु प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी आने का अनुमान है. साथ ही इस नई पॉलिसी से स्क्रैप सेंटरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध हो सकेंगे.

नितिन गडकरी ने भी किया स्वागत 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का स्वागत किया. गौरतलब है कि, गडकरी के मंत्रालय की ओर से कुछ दिन पहले ही इस पॉलिसी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी थी. आगे कहा गया था कि, इस बारे में अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है, ये पॉलिसी एक अप्रैल 2022 से भारत में लागू कर दी जाएगी.

ऑटो शेयरों में आई तेजी

वित्त मंत्री द्वारा किए गए इस ऐलान के बाद ऑटो शेयरों में भी उछाल देखने को मिला.  महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.5 फीसदी, अशोक लेलैंड में 3.5 फीसदी, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो में 2 फीसदी, आयशर मोटर्स में 1.5 फीसदी, हीरो मोटोकॉर्प में 1 फीसदी से ज्यादा और मारुति के शेयरों में 1 फीसदी की उछाल दर्ज की गयी.