Income Tax Rates: क्या सैलरीड क्लास को जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में मिलेगी टैक्स में राहत? जानिए वित्त मंत्री ने क्या दिया जवाब

Income Tax Slab 2024: वित्त मंत्री का कहना है कि ये वोट ऑन अकाउंट है और जब जुलाई में सरकार बजट पेश करेगी तब सरकार लोकलुभावनें एलानों पर विचार करेगी.

ABP Live

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के सत्ता में वापस लौटने पर जुलाई 2024 में पेश किए जाने वाले पूर्ण बजट में टैक्सपेयर्स को टैक्स छूट की सौगात दी जा सकती है. 

मनीकंट्रोल के मुताबिक नेटवर्क18 को दिए इंटरव्यू में जब वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया कि जुलाई के बजट में सैलरीड क्लास टैक्स रेट्स  में की उम्मीद पाल सकता है तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मैं इस समय इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूं. जब वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया गया कि पर्सनल इनकम टैक्स का उच्च रेट 30 फीसदी है जबकि कॉरपोरेट टैक्स केवल 22 फीसदी है ऐसे में क्या सैलरीड क्लास को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि लंबी अवधि में टैक्स रेट्स को एक किया जाएगा? इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स लगातार जारी रहने वाला कार्य है. उन्होंने कहा कि  सुधारों के कुछ नतीजें सामने आये हैं और कुछ पर काम फिलहाल जारी है. 

एक फरवरी 2024 को बजट पेश किए जाने के बाद आयोजित प्रेस कॉंफ्रेंस में भी वित्त मंत्री से टैक्स छूट और दूसरे लोकलुभावनें एलान नहीं किए को लेकर सवाल पूछा गया था. जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ये वोट ऑन अकाउंट है. वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई में जब उनकी सरकार बजट पेश करेगी तब किस वर्ग के लिए क्या करना है हम देखेंगे. 

एक फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने जो अंतरिम बजट पेश किया उसमें टैक्सपेयर्स के हाथों में मायूस हाथ लगी है. टैक्सपेयर्स को उम्मीद थी कि चुनावों से पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार कुछ टैक्स के बोझ से राहत देगी पर अंतरिम बजट ने उन्हें निराश किया है. 2019 के अंतरिम बजट के समान स्टैंडर्ड डिक्शन को भी 50,000 रुपये के ऊपर नहीं बढ़ाया गया है. ये उम्मीद थी कि वित्त मंत्री नए इनकम टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए नए टैक्स रिजीम में बदलाव करेंगी पर ऐसा कुछ भी अंतरिम बजट में नहीं हुआ है. टैक्सपेयर्स को किसी प्रकार के राहत के लिए जुलाई महीने में पेश होने वाले पूर्ण बजट तक के लिए इंतजार करना होगा.