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Budget 2024: 400 नए वंदे भारत ट्रेनें चलाने का एलान संभव! अंतरिम बजट में किया जाएगा पैसे का प्रावधान

Interim Budget 2024: अगले वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट एक फरवरी को आने वाला है. इस बजट से रेलवे को आधुनिकीकरण और सेफ्टी बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद है.

Interim Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही हैं. बदलाव के दौर से गुजरती भारतीय रेलवे को उनसे बहुत उम्मीद है. ऐसा माना जा रहा है कि वंदे भारत और अमृत भारत की सफलता पर सवार रेलवे के लिए वित्त मंत्री बड़े ऐलान कर सकती हैं. अंतरिम बजट (Interim Budget) 2024-25 में इंडियन रेलवेज (Indian Railways) के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है. 

रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं रेलवे को 

विशेषज्ञों के अनुसार, रेलवे के लिए बजट में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा सकती है. यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 25 फीसदी ज्यादा होगा. वित्त मंत्री ने पिछले साल रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए थे. यह 2013-14 के मुकाबले लगभग 9 गुना ज्यादा रकम थी. 

रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए बजट में होंगे प्रावधान  

बढ़े हुए बजट का इस्तेमाल भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा इनमें तेज ट्रेन, स्टेशनों में सुधार, सुरक्षा उपाय बढ़ाना और माल भाड़े के लिए कॉरिडोर बनाना शामिल है. इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा उपायों के लिए सबसे ज्यादा पैसा दिया जा सकता है. 

400 वंदे भारत और सुरक्षा उपायों पर रहेगा ज्यादा जोर 

भारतीय रेलवे इस साल लगभग 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाए बैठी है. फिलहाल 41 ऐसी ट्रेन विभिन्न रूट्स पर चल रही हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इन ट्रेन की गति बढ़ाकर 130 किमी प्रति घंटा करने का ऐलान किया था. इसके लिए ट्रैक समेत सुरक्षा उपायों में कई तरह के बदलाव करने पड़ेंगे. इसके अलावा पिछले साल देश में कई रेलवे एक्सीडेंट भी हुए. इसलिए सुरक्षा बजट लगभग दोगुना हो सकता है. 

अमृत भारत स्टेशन स्कीम के लिए भी पैसा मिलने की उम्मीद 

इसके अलावा अंतरिम बजट में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के लिए भी ज्यादा पैसा दिया जा सकता है. इस स्कीम में फिलहाल 1275 स्टेशनों को मॉडर्न बनाने का काम जारी है. इसके अलावा भारतीय रेलवे कारोबारियों को निर्यात में मदद करने की योजनाएं भी चला रहा है. इस बजट में उसके लिए भी पर्याप्त पैसों का प्रावधान किया जा सकता है. 

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