Budget 2024: बजट से उम्मीदें लगाए बैठे लोग, जानिए 23 जुलाई को क्या हो सकते हैं ऐलान

Budget Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने वाली हैं. इस दौरान वह इकोनॉमी, मिडिल क्लास और बिजनेस से जुड़े कई सुधारों का ऐलान कर सकती हैं.

बजट से उम्मीदें

Source : ABPLIVE_AI

Budget Expectations: देश का आम बजट 23 जुलाई को आने वाला है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई से बजट सेशन आयोजित करने की मंजूरी दे दी है. संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू ने शनिवार को बताया कि बजट सेशन 12 अगस्त तक चलेगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी. नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस पहले बजट से पूरे देश को हजारों उम्मीदें हैं. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बजट के जरिए कारोबार को आसान बनाने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को बढ़ाने और मिडिल क्लास को टैक्स से राहत देने जैसे कई बड़े फैसले ले सकते है.  

स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट का हो सकता है ऐलान

ऐसा दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार नौकरीपेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में छूट का ऐलान कर सकती है. फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम के तहत 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है. इसके अलावा होम लोन लेने वालों को भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत और ज्यादा राहत दी जा सकती है. 

महिलाओं के लिए आ सकती हैं कई स्कीम 

इसके अलावा ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि महिलाओं को राहत देने की कई योजनाओं का ऐलान इस बजट में किया जा सकता है. इसमें गैस पर मिलने वाली सब्सिडी जैसी स्कीम शामिल हैं. हेल्थकेयर स्कीमों में भी महिलाओं को राहत पहुंचाने वाले ऐलान किए जा सकते हैं. इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर फिलहाल मिलने वाली 10 हजार रुपये इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जा सकता है. सीनियर सिटीजन के लिए यह छूट फिलहाल 50 हजार रुपये है. 

इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी पर रहेगा जोर 

इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ज्यादा पैसे का इंतजाम करने के साथ ही डिफेंस, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की पूरी उम्मीद है. देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के कदम भी उठाए जा सकते हैं. सरकार कारोबार से जुड़े जुर्माने और कोर्ट केस को कम से कम करने के नियमों का भी ऐलान कर सकती है. इसके लिए मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भी किया जा सकता है. साथ ही श्रम कानूनों में सुधार की भी पूरी गुंजाईश है.

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