Salary Hike: असम सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए इनको दिया 20% बोनस का आदेश, चाय बागान मजदूरों की मिनिमम सैलरी भी बढ़ाई

Assam Government: असम सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है जिसमें चाय बागान मजदूरों की मिनिमम सैलरी बढ़ाने से लेकर दुर्गा पूजा के मौके पर बोनस जैसे निर्णय शामिल हैं.

असम सरकार के फैसले

Source : ABP Live

Assam Government: असम सरकार ने आज राज्य कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है. इसके तहत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कई मामलों पर फैसला लिया है. कुछ ऐसे निर्णय असम की सरकार ने लिए हैं जो यहां की स्थानीय जनता के लिए इस त्योहारों के सीजन में अच्छे साबित हो सकते है.

ब्रह्मपुत्र और बराक दोनों घाटियों में मजदूरी बढ़ाने का फैसला- सीएम 

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि एक अक्टूबर से ब्रह्मपुत्र और बराक दोनों घाटियों में मजदूरी बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है. राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में चाय बागान मजदूरों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर क्रमश: 250 रुपये और 228 रुपये करने का फैसला किया है. इस तरह हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों चाय घाटी के मजदूरों के लिए 18 रुपये प्रति मजदूर के हिसाब से दैनिक मजदूरी बढ़ाई गई है. 

हिमंत बिस्व सरमा ने कहा " असम कैबिनेट ने चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया. ब्रह्मपुत्र घाटी में एक अक्टूबर से दैनिक वेतन 232 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है. बराक घाटी में अब चाय बागान मजदूरों को 210 रुपये के बजाय 228 रुपये मिलेंगे."

In today’s special sitting of the #AssamCabinet, we resolved to~

✅ Hike in wages of tea garden workers

✅ ₹269 cr to procure scooters for meritorious students

✅ Scheme for the welfare of Safai Karmacharis

✅Nod to create Bajali District

1/2 pic.twitter.com/1Zs4T9cPQR

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 2, 2023

गार्डन मैनेजमेंट को देना होगा 20 फीसदी बोनस

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने आने वाले दुर्गा पूजा के त्योहारों के लिए उद्यान प्रबंधन यानी गार्डन मैनेजमेंट को 20 फीसदी बोनस देने का निर्देश दिया है जिससे वो अपने मजदूरों को त्योहारी सीजन में अच्छी आर्थिक सौगात दे सकें. उन्होंने कहा, "तत्काल प्रभाव से चाय बागान श्रमिकों और आदिवासी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तीन फीसदी आरक्षण भी होगा." ये मुख्य तौर पर नॉन क्रीमी-लेयर के लिए होगा.

असम कैबिनेट के अन्य फैसलों के बारे में जानें

• सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 7-12 तक के छात्रों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज में 5 फीसदी सीटें रिजर्व की जाएंगी. इससे सरकारी सरकारी संस्थानों की ओर स्टूडेंट्स आकर्षित होंगे. 
• असम कैबिनेट ने सोमवार से 250 मिलीलीटर तक की पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है.
• मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा बारपेटा जिले को विभाजित करके बजाली जिला बनाने का निर्णय लिया गया है.