8th Pay Commission Salary Hike: 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के हाथ 2027 तक रह सकते हैं खाली
8th Pay Commission Salary Hike: सरकारी सूत्रों का कहना है कि आयोग बनने के 15 से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें तैयार हो सकती हैं. संभावना है कि अंतिम सिफारिशें 2026 के अंत तक आएंगी.
8th Pay Commission Salary Hike: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं और 2026 से अपनी सैलरी और पेंशन में इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. खबरों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2027 की शुरुआत तक का समय लग सकता है.
कब लागू होंगी नई सिफारिशें?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन वेतन और पेंशन में संशोधन 2027 के पहले महीनों तक लागू नहीं होगा. हालांकि, जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीनों का बकाया वेतन मिलेगा.
कब तक तैयार होंगी सिफारिशें?
सरकारी सूत्रों का कहना है कि आयोग बनने के 15 से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें तैयार हो सकती हैं. संभावना है कि अंतिम सिफारिशें 2026 के अंत तक आएंगी. इसके बाद, सरकार को इन सिफारिशों की समीक्षा और अमल में लाने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए, जिससे नया वेतनमान 2027 की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है.
8वें वेतन आयोग की शर्तें (ToR) कब होंगी तय?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दे सकती है. कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद, आयोग अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू कर देगा.
अब तक क्या हुआ?
8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी. इसके बाद, संसद में आयोग की स्थिति और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछे गए. सरकार ने जवाब दिया कि इसकी अधिसूचना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति "उचित समय" पर की जाएगी. कैबिनेट ने वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन नहीं हुआ है.
कर्मचारियों की मांग क्या है?
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने आयोग को वेतन संरचना, भत्तों और अन्य लाभों में बड़े बदलाव की सिफारिशें दी हैं. एक महत्वपूर्ण सुझाव वेतनमान के कुछ स्तरों के विलय से जुड़ा है, जिससे सैलरी सिस्टम को सरल बनाया जा सके और करियर ग्रोथ की दिक्कतें दूर की जा सकें. सरकार ने वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी इस विषय पर सुझाव मांगे हैं.
8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की मांग 2.57 से 2.86 के बीच हो सकती है. यह फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा बेसिक वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है.
इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो उसकी कुल सैलरी 46,260 होगी (18,000 × 2.57). इसी तरह से फिटमेंट फैक्टर जो भी होगा, उसे बेसिक पे से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे- अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक पहुंचता है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 36,000 हो जाएगी. इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा.
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