Electric Vehicle Subsidy: इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना हुआ और भी आसान, ये सरकार दे रही 1 लाख तक की सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया है. इस स्कीम का लक्ष्य 1 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देना है. इस पॉलिसी को अक्टूबर 2022 में लाया गया था.

(यूपी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर दे रही सब्सिडी)

Source : ABP LIVE

Electric Vehicle Subsidy: भारतीय लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी पसंद आ रही हैं जिससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ी है. हालांकि कई लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इनकी महंगी कीमत के चलते नहीं खरीदते हैं. वहीं केंद्र से लेकर कई राज्य सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदन पर जोर दे रही हैं.

इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए काफी अनूकूल होते हैं इसीलिए सरकारें भी अब लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर करीब 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है.

ये सरकार दे रही सब्सिडी

दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार काफी समय से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लोगों को प्रोत्साहित रही है. इसीलिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की थी. अब सरकार ने इस पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया है. जानकारी के अनुसार UP सरकार की इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत अब लोगों को इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी.

2 लाख वाहनों को सब्सिडी

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी को अक्टूबर 2022 में लागू किया था. अब इस पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया गया है. सरकार की इस पॉलिसी का लक्ष्य 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देना है. इतना ही नहीं सरकार इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स पर लोगों को करीब 12 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करा रही है. वहीं इलेक्ट्रिक बसों पर 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है. वहीं बताते चलें कि हालही में सरकार ने प्रदेश में हाइब्रिड गाड़ियों का भी रोड टैक्स पूरी तरह से माफ करने का फैसला लिया था.

कितना है बजट

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए करीब 350 करोड़ रुपये का बजट पास किया है. इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा है तो वहीं इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपये का बजट रखा हुआ है. सरकार के अनुसार साल 2023 तक प्रदेश में ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही सड़कों पर नज़र आएंगी.