दिल्ली सरकार का यू-टर्न, लोगों से की EV खरीदने की अपील, विभाग ने खुद खरीद लीं पेट्रोल कारें

Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने 57 पेट्रोल कारों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है. ये वाहन नई दिल्ली के लिए 8.4 करोड़ रुपये के बजट से खरीदे जाएंगे.

दिल्ली में प्रदूषण के बावजूद पेट्रोल कार खरीदेगी सरकार

Source : PTI

Delhi Pollution: दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता और सरकारी प्रयासों के बीच, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चौंकाने वाला कदम उठाया है. मंत्रालय ने सरकारी संस्थानों को स्वच्छ ईंधन वाले वाहन खरीदने की सलाह देने के कुछ ही दिनों बाद 57 पेट्रोल कारों की खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिया है. यह फैसला तब आया है जब दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिए एक के बाद एक सख्त नियम लागू कर रही है.

दरअसल, 8 मई को जारी टेंडर में कुल 60 कारों की खरीद का प्रस्ताव रखा गया, जिनमें से 57 पेट्रोल चालित हैं. ये वाहन नई दिल्ली के लिए 8.4 करोड़ रुपये के बजट से खरीदे जाएंगे. सूची में 27 मारुति सियाज़ और 30 मारुति डिजायर कारें शामिल हैं. इसके अलावा केवल दो टोयोटा हाइक्रॉस हाइब्रिड और एक टाटा नेक्सन ईवी इलेक्ट्रिक कार शामिल की गई है.

दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदम

दिल्ली सरकार ने हाल ही में कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करना है.

• 1 अप्रैल 2025 से 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिल रहा है.
• भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
• हाई-राइज इमारतों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य हो गया है.
• छात्रों को वृक्षारोपण अभियानों में शामिल किया जा रहा है.
• खाली पड़ी ज़मीनों पर जंगल विकसित किए जाएंगे.
• औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण गैजेट्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
• आर्टिफिशियल रेन के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग किया जाएगा.

ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट में क्या? 

इसके अलावा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Electric Vehicles Policy 2.0) के ड्राफ्ट में कहा गया है कि, इस साल 15 अगस्त से दिल्ली में सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. इसके अलावा 10 साल से ज्यादा पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. पॉल्यूशन को कम करने और EV के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नया नियम लागू करने की तैयारी में है.