दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसलिए हटाई टाटा नेक्सॉन ईवी से सब्सिडी, जानिए वजह

स्विच दिल्ली कैंपेन के तहत केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को सब्सिडी देने का फैसला किया था, जिसे अब वापस ले लिया है. आइए जानते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया है.

राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जो दिया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारें भी इसके लिए एक्टिव नजर आ रही हैं. हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए टाटा नेक्सॉन ईवी पर सब्सिडी देने का फैसला किया था. वहीं अब कंपनी इस फैसले को वापस ले रही है. दरअसल टाटा नेक्सॉन ईवी के कई ग्राहक इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनकी कार में जितनी रेंज का दावा किया गया, कार उससे कम रेंज दे रही है.

इसलिए हटाई सब्सिडी दिल्ली में कई ग्राहकों का कहना है कि ड्राइविंग रेंज के मामले में कार खरी नहीं उतर पाई है और इसी के चलते दिल्ली सरकार ने सोमवार को टाटा नेक्सॉन ईवी पर दी जाने वाली सब्सिडी को हटाने का फैसला किया है. वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. टाटा मोटर्स का कहना है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) के मुताबिक टाटा नेक्सॉन ईवी एक बार चार्ज करने पर 312 किलोमीटर की रेंज देती है. 'नागरिकों के भरोसे का ख्याल रखा जाए' वहीं केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस पूरे मामले पर कहा है कि कई नेक्सॉन ईवी मालिकों ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि उनकी कार की रेंज उतनी नहीं है जितनी टाटा मोटर्स ने दावा किया था. जिसके चलते दिल्ली सरकार ने इस कार पर से सब्सिडी हटाने का फैसला किया है, जो एक समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर है. गहलोत ने बताया कि हम ईवी का सपोर्ट करते हैं लेकिन कार निर्माता कंपनी को नागरिकों के भरोसे का ख्याल रखने की जरूरत है. नोटिस किया था जारी गौरतलब है कि दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पिछले महीने एक नेक्सॉन ईवी मालिक की शिकायत के आधार पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी कार 312 किलोमीटर प्रति चार्ज करने पर नहीं चल रही है. शिकायत करने वाले शख्स ने इस कार को दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में एक टाटा मोटर्स के डीलर से खरीदा था और इसे पिछले साल 3 दिसंबर को रजिस्टर्ड किया गया था. ये भी पढ़ें