Irrigation Scheme: इस राज्य में सिंचाई की टेेंशन खत्म, छोटे-बड़े तालाब बनवाने पर सरकार दे रही इतनी सब्सिडी, फटाफट आवेदन कर दीजिए 

किसानों के सामने सिंचाई का संकट रहता है. उत्तर प्रदेश में किसान पारदर्शी किसान सेवा योजना के तहत छोटे-बड़े तालाब बनवाने में 50 प्रतिशत तक सब्सिडी पा सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में किसान पारदर्शी किसान सेवा योजना से तालाब बनवाने में सब्सिडी पा सकते हैं( Photo Source: Google)

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Irrigation Scheme In UP: रबी सीजन चल रहा है. किसान खेतों में फसलों की बुवाई कर रहे हैं. खरीफ सीजन में सूखे की मार से किसान परेशान हो गए थे. सबसे खराब हाल छत्तीसगढ़, बिहार में देखने को मिले. यहां सिंचाई न मिलने के कारण किसानों की फसलें ही सूखकर दम तोड़ गई. राज्य सरकार सिंचाई के सही इंतजाम के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं. अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कदम उठाए गए हैं. . 

तालाब बनवाने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी
उत्तर प्रदेश में अभी भी काफी जिले ऐसे हैं, जहां पर सही समय पर सिंचाई होना किसान के लिए सपना होता है. उत्तर प्रदेश सरकार इसी सपने को साकार करने में जुटी हुई है. प्रदेश सरकार किसानों को खेत में तालाब बनवान के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी. किसान तालाब बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. विशेष बात यह है कि सिंचाई के अलावा मछली पालन भी किया जा सकता है. इससे किसानों की अतिरिक्त इनकम होगी. 

इतनी दी जाएगी सब्सिडी
प्रदेश सरकार ने दो कैटेरगी में बांटा है. छोटे तालाब को अलग सब्सिडी दी जाएगी, जबकि बड़े तालाब को अलग. हालांकि सब्सिडी की दर दोनों के लिए 50 प्रतिशत ही तय की गई है. छोटे तालाब बनवाने पर 105000 रुपये खर्चा होगा, जबकि बड़ा तालाब बनवाने पर 228400 रुपये की लागत आएगी. छोटे तालाब के निर्माण में 52500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि इससे बड़े तालाब बनवाने में 114200 रुपये का अनुदान मिलेगा. राज्य सरकार की ओर से किसानों के खाते में सब्सिडी की धनराशि तीन किस्तों में भेजी जाएगी. 

यहां करें आवेदन
प्रदेश सरकार ने आवेदन करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है. जो किसान तालाब बनवाने के लिए सब्सिडी चाहते हैं. वह पारदर्शी किसान सेवा योजना पर जाकर योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने का शुल्क 1 हजार रुपये रखा गया है. आवेदकों की एक सूची तैयार की जाएगी. जिलाधिकारी इसी अनुमोदित सूची में से लाभार्थी का चयन करेंगे. अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक तथा लघु/सीमान्त किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी. 

 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.