Irrigation Benefits: 50 हजार किसानों के खेतों में बनेंगे तालाब, इस सरकार ने खींचा पानी बचत का खाका, 463 करोड़ होंगे खर्च 

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने का खाका तैयार किया है. सिंचाई सूक्ष्म प्रणाली के तहत 463 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. राज्य में 50 हजार तालाब बनाए जाएंगे. 

राजस्थान में सिंचाई योजना पर 463 करोड़ खर्च किए जाएंगे.

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Irrigation System: देश की प्रत्येक राज्य में सरकारें किसानों के हितों का ख्याल रखती हैं. उनकी कोशिश होती है कि किसानों को जो भी फसलों का नुकसान हुआ है. उन्हेें उसका समय से मुआवजा मिले. किसानों को बीज व उपकरण भी सब्सिडी पर दिए जाएं. खेतों में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. बारिश न होने से पानी का संकट किसानों के सामने आ जाता है. अब राजस्थान सरकार ने ऐसे ही किसानों के लिए खुशखबरी दी है. किसान इस योजना के तहत फसलों की सिंचाई कर सकेंगे. राज्य सरकार के इस कदम की किसानों ने सराहना की है. 

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर खर्च होंगे 463 करोड़

राजस्थान सरकार के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को फसलों की सिंचाई पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा. राज्य सरकार की ओर से सिंचाई को लेकर किसानों की मदद की गई है. स्टेट गवर्नमेंट ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के लिए 463 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा. अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार की नई पहल से पानी बर्बाद कम होगा. बचत अधिक होने से भूजल स्तर में गिरावट भी नहीं होगी.   

50000 किसानों के खेत में बनेंगे तालाब

​मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार की कोशिश है कि दो साल मेें इस योजना को ​जमीन पर उतारे जाने की प्लानिंग है. दो साल में 50 हजार किसानों के ​खेतों में तालाब बनाए जाएंगे. तालाब बनाने मेें राज्य सरकार 260 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसका भी पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, तालाब तैयार करने का मकसद फसलों की सिंचाई करने में मदद मिलेगी. 

इतनी सब्सिडी देगी राज्य सरकार

अनुसूचित जाति-जनजाति के छोटे जोत वाले किसानों को राज्य सरकार ने राहत दी है. इन किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा. वहीं, राज्य सरकार ने प्लास्टिक लाइनिंग फार्म तालाबों के निर्माण पर मिलने वाली सब्सिडी की धनराशि भी बढ़ा दी है. किसानों को तालाब बनवाने पर 90,000 रुपये के बजाए 1.20 लाख रुपये मिलेंगे. सिंचाई पाइपलाइन को बढ़ावा देने पर गहलोत सरकार मोटी रकम खर्च करेगी.