Crop Compensation: फसल बेचने पर नहीं मिला सही भाव? सरकार करेगी नुकसान की भरपाई
Crop Price Support: मंडी में आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों के दाम गिरने पर किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम किसानों को राहत दे सकती है.

Marketing Intervention Scheme: कई बार किसान दिन-रात मेहनत करके आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों की अच्छी पैदावार तो कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें मंडी में बेचने जाते हैं तो भाव काफी कम मिलते हैं. खासकर जब किसी फसल की पैदावार ज्यादा हो जाती है, तो बाजार में उसकी आवक बढ़ जाती है और कीमतें गिरने लगती हैं.
किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम (Marketing Intervention Scheme) चलाती है. इसके तहत फसल के दाम गिरने पर सरकार किसानों को राहत दे सकती है. हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस योजना के बारे में किसानों को जानकारी दी.
क्या है मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम?
मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम केंद्र सरकार की ऐसी योजना है, जिसका मकसद किसानों को फसल के दाम गिरने से होने वाले नुकसान से बचाना है. यह योजना खासकर उन जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए है, जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था नहीं है. जैसे आलू, प्याज, टमाटर और दूसरी बागवानी फसलें. जब किसी फसल की पैदावार ज्यादा होने से बाजार में उसके भाव गिर जाते हैं, तो राज्य सरकार केंद्र से इस योजना को लागू करने की मांग कर सकती है. मंजूरी मिलने के बाद किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाए जाते हैं.
फसल का भाव गिरने पर खाते में आएंगे पैसे
इस योजना के तहत किसानों को राहत देने का एक तरीका मूल्य अंतर भुगतान (PDP) भी है. सरकार एक फसल के लिए बाजार हस्तक्षेप मूल्य तय करती है. अगर किसान को मंडी में इससे कम भाव मिलता है, तो दोनों के बीच का अंतर पात्र किसानों को दिया जा सकता है.
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आलू, प्याज और टमाटर किसानों को मिलेगा परिवहन खर्च
इस योजना में आलू, प्याज और टमाटर उगाने वाले किसानों के लिए एक और राहत का प्रावधान है. कई बार किसी राज्य में इन फसलों की पैदावार इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्थानीय मंडियों में भाव गिर जाते हैं. वहीं दूसरे राज्यों के बड़े शहरों में इनकी मांग और कीमत अच्छी होती है.
ऐसी स्थिति में फसल को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने और उसके भंडारण पर होने वाले खर्च की भरपाई का प्रावधान है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि अगर पंजाब में आलू, प्याज और टमाटर के भाव गिरते हैं, जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में बेहतर कीमत मिलती है, तो सरकारी संस्थाओं के जरिए फसल वहां भेजने का परिवहन खर्च केंद्र सरकार उठा सकती है.
किसानों को क्या करना होगा?
किसानों को अपनी फसल की बिक्री से जुड़ी मंडी रसीद, बैंक खाते और पंजीकरण के दस्तावेज संभालकर रखने चाहिए. साथ ही अपने राज्य में योजना लागू होने की जानकारी कृषि या उद्यानिकी विभाग और मंडी समिति से लेनी चाहिए. वहां से यह भी पता चल सकता है कि कौन सी फसल योजना में शामिल है और लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी.
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