किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए यूपी सरकार ला रही ये खास योजना

E-investigation: यूपी सरकार प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए ई-पड़ताल के तहत किसानों की फसल की स्थिति व अन्य डेटा एकत्र करने जा रही है.

ई-पड़ताल योजना. ( Image Source :Freepik )

उत्तर प्रदेश (UP) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार किसानों को लाभ देने के लिए एक खास योजना पर काम कर रही है. जिसका लाभ जल्द ही प्रदेश के किसानों को मिलेगा. यूपी एक कृषि प्रधान प्रदेश है. राज्य में 70 से 75 फीसदी लोग खेती किसानी कर अपनी आजीविका चलाते हैं. प्रदेश के किसान पारंपरिक खेती करने के साथ फल, सब्जी और फूलों की भी खेती करते हैं. जिसकी वजह से राज्य आलू, गन्ना व गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है. हालांकि बारिश-बाढ़ का दंश यहां के किसानों को भी झेलना पड़ता है. मगर अब प्रदेश के किसानों को फसल नुकसान को लेकर चिंता करने के जरूरत नहीं है. अब किसानों को समय पर फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा.

प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा सब्सिडी और योजनाओं का लाभ देने के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण ‘ई-पड़ताल’ शुरू करने वाली है. इस ई-पड़ताल का उद्देश्य प्रदेश की फसलों का आंकड़ा जुटाना है. सरकार ये पता करना चाहती है कि राज्य में किस फसल का कितना रकबा है. जिससे प्राकृतिक आपदा पर फसलों के नुकसान पर समय से मुआवजा मिलेगा.

किसानों की आय बढ़ाने में कारगर

इस योजना को सरकार दो चरणों में लागू करेगी. पहले चरण के तहत 15 सितम्बर तक कैंपेन चलने हैं. ई-पड़ताल के पहले फेज में 21 व दूसरे फेज में 54 जनपदों में सर्वेक्षण होगा. इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश, जिला और तहसील स्तर पर चार कमेटी बनाई है. जिनकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे. ‘ई-पड़ताल’ के तहत केवल फसलों का डेटा ही नहीं एकत्रित होगा. साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 प्वाइंट में फ्रेमवर्क भी तैयार होगा. ई-पड़ताल के माध्यम से मिले डेटा के आधार पर ही किसानों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा. किसान किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से सब्सिडी का लाभ पा सकते हैं. साथ ही फसलों की एमएसपी तय करने में भी ये डेटा फायदेमंद हो सकता है.

ट्रेनर्स को दिया जाएगा प्रशिक्षण

प्रदेश के 75 जनपदों में मौजूद 350 तहसीलों में 31002 अकाउंटेंट के माध्यम से 35983 ई-पड़ताल क्लस्टर का डेटा शामिल होगा. हर एक क्लस्टर में फसलों की फोटो, उनकी स्थित और अन्य डेटा फीड किया जाएगा. इस सर्वे के जरिए हर जिले में ‘जिला मास्टर ट्रेनर्स’ व प्रत्येक तहसील स्तर पर ‘तहसील मास्टर ट्रेनर्स’ की पहचान की जाएगी. ट्रेनर्स को लखनऊ में ट्रेनिंग दी जाएगी.

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