अब इस देश में लगने वाला है सोशल मीडिया पर ताला! 15 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकेंगे एक्सेस
Social Media Ban: पोलैंड की सरकार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.
- यूरोप के कई देश भी बच्चों के लिए ऐसे प्रतिबंधों पर कर रहे विचार।
Social Media Ban: पोलैंड की सरकार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, शिक्षा मंत्री Barbara Nowacka ने बताया है कि नई कानूनी व्यवस्था के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की उम्र की सख्ती से जांच करनी होगी.
सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी Civic Coalition इस प्रस्ताव का प्रारूप पेश करने जा रही है. यदि कोई प्लेटफॉर्म नाबालिगों को एक्सेस देने में विफल रहता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है. अनुमान है कि यह कानून 2027 की शुरुआत तक लागू किया जा सकता है.
बच्चों की मानसिक सेहत बनी चिंता का कारण
शिक्षा मंत्री का कहना है कि बच्चों और किशोरों की मानसिक स्थिति और बौद्धिक विकास में गिरावट को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं. सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कम उम्र के यूजर्स पर नकारात्मक असर डाल रहा है. हालांकि, कंपनियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि अभी तय नहीं हुई है और इस पर विचार-विमर्श जारी है.
यूरोप के अन्य देश भी कर रहे विचार
पोलैंड अकेला देश नहीं है जो इस तरह के कदम पर विचार कर रहा है. डेनमार्क, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन जैसे कई यूरोपीय देशों में भी नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधों को लेकर चर्चा चल रही है.
ब्रिटेन की सरकार ने इस साल की शुरुआत में ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सख्त नियमों पर विचार करने की बात कही थी. वहीं ऑस्ट्रेलिया पहले ही इस तरह के कानून लागू कर चुका है जिसके बाद कई टेक कंपनियों ने आपत्ति भी जताई थी.
टेक कंपनियों से टकराव की आशंका
यदि यह प्रस्ताव कानून बनता है तो पोलैंड का रुख अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे Meta और X (पूर्व में ट्विटर) के साथ मतभेद पैदा कर सकता है. पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में लागू प्रतिबंधों के बाद भी कुछ प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे नियमों का विरोध किया था.
पोलैंड का यह कदम डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती वैश्विक बहस का हिस्सा है. आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि सरकार और टेक कंपनियों के बीच इस मुद्दे पर किस तरह का संतुलन बनता है.
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