Uttarakhand News: उत्तराखंड में मिशन 2024 को लेकर सीएम धामी ने उठाया बड़ा कदम, अभी से शुरू की ये तैयारी

Uttarakhand politics: भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र का नाम दिया था, जिसमें जनता से कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन इन वादों में से कई अब भी अधूरे हैं.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ( Image Source :@pushkardhami )

Uttarakhand News: उत्तराखंड में भाजपा सरकार को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, ऐसे में अब सरकार और भाजपा संगठन के सामने अपने दृष्टि पत्र के वादों को पूरा करने की टेंशन दिखने लगी है. इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दृष्टि पत्र से संबंधित प्रस्ताव मंगाए है, कि अब तक कितने वादों का काम हुआ है कितने अधूरे है. यानी साफ है सरकार 2024 से पहले ज्यादा से ज्यादा वादे पूरा कर देना चाहती है.

2024 के चुनावों से पहले भाजपा को अब अपने दृष्टि पत्र की भी याद आने लगा है. ये वही घोषणा पत्र है, जिसको भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में दृष्टि पत्र का नाम दिया था. जिसमें भाजपा ने प्रदेश की जनता से कई बड़े वादे किए थे, ताकि भाजपा सत्ता में आ सके. अब भाजपा सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए एक साल का वक्त भी हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा ने चुनावों में जनता से जो वादे किए थे, वह कितने पूरे हुए हैं और कितने अधूरे हैं. इसी को लेकर संगठन भी अपने स्तर से समीक्षा कर रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी विभागों को दृष्टि से संबंधित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए. ताकि 2024 के चुनावों से पहले ज्यादा से ज्यादा वादे पूरे किए जा सके. 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी वादे जनता से किए गए हैं साथ ही जो घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई है, उन्हें समय पर पूरा किया जाएगा इसके निर्देश भी दिए गए हैं. 

इन वादों पर हुआ अब तक काम

-यूजीसी के गठन के धामी सरकार आगे बढ़ी 
-महिलाओं को 30 फीसद क्षैतिज आरक्षण
-जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून
-सख्त नकल विरोधी कानून
-आंदोलनकारियों को 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण
-खेल नीति लागू की गई
-लैंड जिहाद पर कार्रवाई के निर्देश
-सैन्य धाम बनाने का निर्णय जिस पर काम जारी है
-नई शिक्षा नीति लागू की गई

वो वादे जो अब तक पूरे नहीं हो सके

-हिम प्रहरी योजना के तहत सीमांत गांव में पूर्व सैनिकों को बसाने की योजना
-गरीब घरों में हर साल 3 निशुल्क सिलेंडर देने का वादा
-राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का वादा
-निर्धन परिवारों की महिलाओं को सहायता राशि देने का वादा
-हर न्याय पंचायत में सीबीएसई अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने का वादा
-हर ब्लाक में 1 डिग्री कॉलेज खोलने का वादा
-मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह ₹3000 राशि देने का वादा
-उद्योगों से प्रदेश में 5 लाख रोजगार सृजित करने का वादा
इसके अलावा भी कई अन्य वादे अभी तक अधूरे पड़े हैं. 

कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

इधर भाजपा संगठन भी अपने स्तर से घोषणापत्र के वादों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है, ताकि 2024 के चुनावों से पहले सरकार ज्यादा से ज्यादा घोषणापत्र के वादों को पूरा कर सके. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इसके लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहल कर रहे हैं. उन्होंने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगा लिए हैं. भाजपा संगठन की बैठक में भी इस संबंध में बातचीत हुई है. सरकार घोषणा पत्र के वादों पर अमल कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी एक साल बाद भी अपने घोषणापत्र पर एक कदम आगे बढ़ पाई है. 

बीजेपी के घोषणापत्र में जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में कई बड़े वादे किए गए थे जिनमें से पहले साल में अंतोदय परिवारों को निशुल्क 3 सिलेंडर के साथ प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून महिला आरक्षण को लेकर कानून बनाने का काम किया है तो कॉमन सिविल कोड को लेकर बीच सरकार आगे बढ़ी है, ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार युवाओं को रोजगार के वादे को पूरा करना किसानों के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त 2000 दिए जाने की घोषणा कब पूरी होती है.