उत्तराखंड में पहली ई-विधानसभा सत्र का आगाज, 20 फरवरी को पेश होगा बजट, जानें क्या है खास?
Uttarakhand Budget Session 2025: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद आज से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो गया है. इस बार का बजट सत्र कई मायनों में खास है. आइये जानते हैं वजह?
Uttarakhand Budget Session: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज मंगलवार (18 फरवरी) से शुरू हो गया. राज्य विधानसभा में बजट सत्र 20 फरवरी तक चलेगा. कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के संचालन का एजेंडा तय किया गया. इस बार का सत्र विशेष रूप से अहम रहेगा, क्योंकि पहली बार इसे ई-विधानसभा के रूप में आयोजित किया जा रहा है.
विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली हैं और सदन में विधायकों के बैठने की जगह टैबलेट लगाए गए हैं, जिससे एजेंडा और प्रश्नों की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी. आइये जानते हैं विधानसभा सत्र के संचालन का शेड्यूल-
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1. राज्यपाल का अभिभाषण: सत्र की शुरुआत 18 फरवरी को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) के अभिभाषण से होगी.
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट: 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेंगे. बजट का आकार एक लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है. सरकार का मुख्य फोकस महिला, युवा, गरीब, किसान और अवस्थापना विकास पर रहेगा.
ये विधेयक और अध्यादेश किए जाएंगे पेश
विधेयक व अध्यादेश: इस बार के सत्र में सरकार दो विधेयक और तीन अध्यादेश पेश करेगी. इसके तहत पहला उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान (संशोधन) विधेयक 2025 और उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) निरसन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा,
इस तरह विधानसभा सत्र में तीन अध्यादेश भी पेश किए जाएंगे. जिसमें पहला है उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अध्यादेश-2024, दूसरा उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश-2024 और तीसरा उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) द्वितीय संशोधन अध्यादेश-2024 पेश किया जाएगा.
पेपरलेस की तरफ पहला कदम
पहली बार उत्तराखंड विधानसभा सत्र को पूरी तरह डिजिटल रूप दिया जा रहा है. यह कदम पेपरलेस कार्यवाही की दिशा में बड़ा परिवर्तन है. सभी विधायकों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके माध्यम से वे प्रश्नों, एजेंडा और दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है.
विपक्ष ने की अवधि बढ़ाने की मांग
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार सत्र की अवधि को कम कर रही है, जिससे जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर सीमित हो रहा है. विपक्ष की मांग है कि सत्र कम से कम 15 दिनों तक चलना चाहिए ताकि सभी विधायकों को अपनी बात रखने का मौका मिले.
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है ताकि सत्र की कार्यवाही शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से संचालित हो. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि राज्य के विकास और जनहित के मुद्दों पर अधिकतम चर्चा हो.
'सभी विषयों पर होगी चर्चा'
संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्र की अवधि कम होने के बावजूद इसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी
इस बार का विधानसभा बजट सत्र कई मायनों में खास है. पहली बार इसे ई-विधानसभा के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जो डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हालांकि, विपक्ष इसकी अवधि को लेकर असंतोष जता रहा है. अब देखना होगा कि यह सत्र राज्य के विकास और जनहित के मुद्दों पर कितनी सार्थक चर्चा कर पाता है.
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