Uttarakhand News: उत्तराखंड में भू-कानून में हो सकता है बदलाव, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयार किया प्लान

Uttarakhand News: उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर लोगों के प्रदर्शन के बाद अब पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है. पहाड़ों में जमीन की खरीद बिक्री को सीमित किया जा सकता है.

पुष्कर सिंह धामी (फाइल फोटो)

Source : @pushkardhami

Amendment land law In Uttarakhand: उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही भू कानून की मांग को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार के माथे पर शिकन दिखाई देने लगी है. सरकार जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है जिससे उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोग जमीन खरीदने में मुश्किल आएगी.

सूत्रों की अगर मन तो धामी सरकार भू कानून में जरूरी संशोधन कर सकती है ऐसा होने पर दूसरे राज्यों के लोगों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीद नाम मुश्किल हो सकता है. भू कानून को लेकर पिछले काफी समय से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. इसको लेकर बीते 24 दिसंबर को विशाल रैली निकाली गई थी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई है.

भू-कानून में हो सकता है संशोधन
भू कानून को लेकर सरकार ने एक कमेटी बनाई है. साथ ही उत्तराखंड सरकार भू-कानून में एक बड़ा संशोधन करने जा रही है जिससे उत्तराखंड में बाहर के राज्यों के लोगों के लिए जमीन खरीदना मुश्किल होने वाला है.2003 में तत्कालीन सीएम एनडी तिवारी ने एक संशोधन पेश किया था. जिसमें बाहरी लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर की सीमा तक जमीन खरीदने की अनुमति दी गई. जिसे बाद में मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के नेतृत्व वाली सरकार ने पार्वती जिलों में भूखंडों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए सीमा घटकर 250 मीटर कर दी थी.

हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए ऐसे सभी प्रतिबंध हटा दिए थे. नगर पालिका क्षेत्र में अन्य राज्य के लोगों के लिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन स्थानीय निवासी अब मांग कर रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र में भी जमीन खरीदने को घटकर 250 वर्ग मीटर तक कर दिया जाए.
ग्रामीण क्षेत्र की जमीन बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए ताकि बाहर के लोग उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन ना खरीद सकें.

पांच सदस्यी समिति ने की ये सिफारिश
राज्य सरकार ने 2022 में पूर्व सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विस्तृत अध्ययन के लिए पांच सदस्यी समिति का गठन किया है जिसने 23 सिफारिश की है. सूत्रों के अनुसार सिफारिश के आधार पर राज्य में पहाड़ों में जमीन की खरीद बिक्री को फिर से 12.5 एकड़ तक सीमित किया जा सकता है.

इसके अलावा दूसरे राज्य के लोगों के लिए नगर निगम सीमा के भीतर और बाहर के इलाकों में जमीन खरीदने के प्रावधानों को सख्त बनाया जा सकता है. पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उत्तराखंड के लोगों के हित में जल्द ही बड़ा फैसला लिया जाएगा पुष्कर सिंह धामी का इशारा इसी ओर था.