UP Politics: 21 साल पुराने मामले में जा सकती है सपा की महिला विधायक की सदस्यता, जानें क्या है पूरा मामला

UP Politics: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से सपा की महिला विधायक विजमा यादव की विधानसभा सदस्यता निरस्त हो सकती है. इसके लिए यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

मुश्किल में सपा विधायक विजमा यादव

UP Politics: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक विजमा यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. साथ ही उनकी विधानसभा की सदस्यता भी निरस्त हो सकती है. दरअसल 23 फरवरी, 2023 को प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. अब इस सजा को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ऐसे में अगर विजमा यादव की सजा को डेढ़ साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया जाता है, तो उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा सकता है.

सपा विधायक की सजा बढ़वाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची यूपी सरकार

जानकारी के अनुसार महिला विधायक विजमा यादव की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की है. यूपी के अभियोजन विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके सपा विधायक विजमा यादव को मिली डेढ़ साल की सजा को बढ़ाए जाने की अपील की गई है. बता दें कि अगर यूपी सरकार की अपील पर सपा विधायक विजमा यादव को मिली डेढ़ साल की सज़ा बढ़कर दो साल या इससे ज़्यादा की हो जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो जाएगी. दो साल से कम की सजा मिलने की वजह से फिलहाल विजमा यादव की विधानसभा की सदस्यता बची हुई है.

जहां एक ओर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच में होगी. वहीं दूसरी ओर विधायक विजमा यादव ने डेढ़ साल की सजा के खिलाफ पहले ही हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया हुआ है. हाईकोर्ट अब दोनों याचिकाओं यानी विजमा यादव व यूपी सरकार की अर्जी पर एक साथ सुनवाई करेगा.

बता दें कि 23 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा सुनाई थी. दो साल से कम की सजा होने की वजह से विजमा यादव की विधानसभा की सदस्यता बची हुई है. ऐसे में यूपी सरकार चाहती है कि सजा को बढ़वा दिया जाए ताकि उनकी सदस्यता निरस्त हो सके. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने एक 22 साल पुराने मामले में विजमा यादव को डेढ़ साल सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने 14 अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था. 

क्या है पूरा मामला?

कोर्ट ने विजमा यादव को आईपीसी की धारा 147/ 341/ 504/ 353 /332 और 7 सीएलए एक्ट में दोषी करार दिया था. विजमा यादव, प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से सपा विधायक हैं. सपा विधायक प्रयागराज के सराय इनायत इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला करने का आरोप लगा था. उन्होंने 21 सितंबर 2000 को सहसों में हमला किया था. इस हमले में कई पुलिसवालों को चोटे आई थीं. इस मामले में सराय इनायत थाने में आईपीसी की धारा 147/148/149/ 307/341/332/353/504/506 सिविल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2/3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी.