UP Assembly: 'टमाटर खाकर आना मना, सांड पर बात नहीं', सदन में नई नियमावली को लेकर अखिलेश यादव का तंज
UP Politics: यूपी विधानसभा की नई नियमावली को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने सांड, महंगाई, टमाटर समेत कई बातों का जिक्र कर निशाना साधा.
UP Assembly Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब विधायकों के मोबाइल फोन, झंडे, प्रतीक चिन्ह या कोई वस्तु प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी जाएगी, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार पर जोरदार हमला बोला है. सपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए महंगाई, टमाटर, सांड और बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा कि लगता है अब तो विधानसभा में और भी कई बातों को लेकर प्रतिबंध लगाए जाएंगे.
यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायकों के आचरण को लेकर नई नियमावली बनाई गई है, जिसके तहत अब यूपी विधानसभा में विधायकों के मोबाइल फोन ले जाने की मनाही है. वे न तो झंडे, कोई प्रतीक चिन्ह या सदन में कार्रवाई के दौरान कोई वस्तु प्रदर्शित कर पाएंगे. इसके तहत सदन के सदस्यों के आचरण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश लागू होंगे. अखिलेश यादव ने नए नियमों को लेकर निशाना साधा और कहा कि 'लगता है यूपी विधानसभा में प्रतिबंध के लिए अब और कुछ नियम आयेंगे. टमाटर खाकर आना मना.. सांड पर बात नहीं.. जनहित व सौहार्द के मुद्दे उठाना मना.. स्मार्ट सिटी पर सवाल नहीं.. बेरोज़गारी व महंगाई शब्द का प्रयोग मना.. जातीय जनगणना की माँग और PDA पर सांकेतिक भाषा में भी बात करना मना!'
जानें क्या होगी नई नियमावली
दरअसल यूपी विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नए नियम मिलने जा रहे हैं जो न केवल सदस्यों के आचरण बल्कि सदन के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया को सरल बनायेंगे. नए नियमों के अनुसार सदस्य सभा में झंडे, प्रतीक या कोई वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे. सदस्यों को नए नियमों के अनुसार सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज़ को फाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सदन की नई नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया. आज बुधवार को इस पर सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना है.
इसे लेकर यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि एक बार इसके पारित होने के बाद, यूपी विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023, उप्र विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 1958 का स्थान ले लेंगी.
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