Shamli News: शामली में बिना मान्यता संचालित किए जा रहे 251 मदरसे, डीएम को सौंपी गई रिपोर्ट

Shamli Madrasas: जिला अधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शामली में लगभग एक से डेढ़ महीने पहले मदरसों का सर्वे किया गया था, जिसमें तकरीबन 300 मदरसों का सर्वे किया गया है.

(जिला अधिकारी जसजीत कौर)

Shamli News: शामली (Shamli) में 251 मदरसे बिना शासन की अनुमति के संचालित किए जा रहे हैं. जिले की 3 तहसीलों में चल रहे 300 मदरसों में से केवल 46 मदरसे ही मान्यता प्राप्त है, बाकी के 251 मदरसे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं. बीते दिनों यूपी सरकार ने प्रदेश में संचालित किए जा रहे मदरसों का सर्वे कराकर रिपोर्ट तलब की थी. इसी परिपेक्ष में शामली में भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी की संयुक्त टीम ने तीनों तहसील में सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शासन द्वारा निर्धारित 12 बिंदुओं पर जांच की गई थी. जांच में सभी बिन्दुओं का गहराई से निरीक्षण किया गया.

रिपोर्ट में दी गई ये जानकारी 
रिपोर्ट में बताया गया कि निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली. सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों तहसील में 251 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए. केवल 46 मदरसे ही शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है. इतनी बड़ी संख्या में संचालित मदरसों के बारे में जिला अधिकारी का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी गई है. वहां से जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिला अधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शामली में लगभग एक से डेढ़ महीने पहले मदरसों का सर्वे किया गया था, जिसमें तकरीबन 300 मदरसों का सर्वे किया गया है. हमारे एसडीएम और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और पुलिस द्वारा कम्बाइंड टीम बनाकर सर्वे किया गया था, 12 बिंदुओं की रिपोर्ट इसमें मांगी गई थी, इनको फंडिंग कहां से आती है, उनमें शिक्षा किन पैटर्न में दी जाती है. 

इन चीजों पर भी किया गया गौर 
जिलाधिकारी ने आगे रिपोर्ट में बताया कि इसके अलावा वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, इन सब प्वाइंट्स पर विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई है और शासन को भेजी गई है. हमारे जिले में 46 ऐसे मदरसे हैं जिनको मान्यता है. इसके अलावा 251 ऐसे मदरसे पाए गए हैं, जिनकी मान्यता नहीं है और उनके संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट हम लोगों ने भेजी है. इस रिपोर्ट के जाने के बाद शासन से जो निर्णय लिया जाएगा, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.