Uttarakhand Cabinet: पक्का घर बनाने को मिलेंगे डेढ़ लाख, PMAY की राशि बढ़ाने पर मुहर, जानें धामी कैबिनेट के फैसले
Uttarakhand News: उच्च शिक्षा विभाग के तहत पहले से कमेटी गठित है. यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रिपोर्ट देगी.
Uttarakhand Cabinet Meeting: लोकसभा चुनाव से पहले आज (सोमवार) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंध धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी. गरीब परिवारों को मुफ्त में पक्का मकान मुहैया कराने के लिए दी जा रही राशि को भी बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है. प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है. पहले लाभार्थियों को एक लाख की राशि मिलती थी. अब डेढ़ लाख रुपये लाभार्थियों को राज्य सरकार देगी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी ट्रांसफर की जाएगी.
धामी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को दी स्वीकृति
उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को धामी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों में पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूबर कर लिया है. देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में चाइल्ड और जनरल काउंसलर के पद पर नियुक्ति की जाएगी. औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन और संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में अभी भर्ती पर रोक लगी है.
दशमेतर छात्रवृत्ति योजना की राशि में इजाफा
उच्च शिक्षा विभाग के तहत पहले से कमेटी गठित है. यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रिपोर्ट देगी. लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकारों को भी तय कर दिया गया है. लेखा संवर्ग के कर्मी वित्त विभाग के अधीन ही होंगे. इसके लिए एक सम्मिलित कैडर बनाया गया है. अनूसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना की राशि को बढ़ाने पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. समाज कल्याण विभाग के तहत दशमेतर छात्रवृत्ति योजना का संचालन होता है. केंद्र के संशोधन को राज्य सरकार को मंजूर करने की कैबिनेट ने मुहर लगाई. कैबिनेट ने दंगाइयों से क्षतिपूर्ति का भी प्राधवान किया है. दंगे में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर हर्जाना दंगाइयों से वसूल किया जाएगा. क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन राज्य सरकार करेगी. अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है.
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