बौखलाये पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक संबंध तोड़े, भारतीय राजदूत को वापस जाने को कहा

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान बौखला गया है। पड़ोसी देश ने भारतीय राजूदत को देश छोड़ने के लिये कहा है। साथ ही पाकिस्तान ने भारत से सभी व्यापारिक संबंध तोड़ लिये हैं।

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर बुधवार भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित करने और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को निलंबित किये जाने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने यह कदम प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में यहां हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक के बाद उठाया है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार निलंबित करने और "द्विपक्षीय संबंधों" की समीक्षा का भी फैसला लिया गया।पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एनएससी बैठक के बाद टीवी पर एक बयान में कहा , "हमारे राजनयिक अब भारत में तैनात नहीं रहेंगे और यहां से उनके समकक्षों को वापस भेजा जाएगा।" भारत ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करते हुए राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। भारत के उच्चायुक्त बिसारिया इस्लामाबाद में हैं जबकि उनके पाकिस्तानी समकक्ष मोइन-उल-हक को नयी दिल्ली में कार्यभार संभालना है। एनएससी की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि समिति ने भारत सरकार द्वारा "एकतरफा और अवैध कार्यों से उत्पन्न स्थिति" और जम्मू-कश्मीर तथा नियंत्रण रेखा के हालात पर चर्चा की। बयान में कहा गया है कि समिति ने "भारत के साथ राजनयिक संबंध खत्म करने और द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने" का फैसला किया है। बयान के मुताबिक समिति ने सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में इस मामले (भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने) को ले जाने का संकल्प लिया है। पाकिस्तानी बयान में कहा गया है कि देश 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीरियों के साथ एकजुटता दिखाएगा। बयान में कहा गया है, "15 अगस्त को काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा।" प्रधानमंत्री खान ने यह भी निर्देश दिया कि घाटी में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन को उजागर करने के लिए सभी राजनयिक माध्यमों को सक्रिय किया जाए। बयान के मुताबिक उन्होंने सेना को लगातार सतर्कता बरतने को कहा है। बयान के अनुसार विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्तीय सलाहकार, कश्मीर मामलों के मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुखों, आईएसआई प्रमुख, और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।