नोएडा के ओल्ड एज होम पर IT विभाग की नजर, विदेशी फंडिंग को लेकर आश्रम होगा सील?

Noida News: जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य संकलित कर आयकर निदेशालय को पत्र भेजा है. इसमें विदेशी चंदा और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की विस्तृत जांच की मांग की गई है.

नोएडा वृद्धाश्रम पर आईटी विभाग की नजर

Source : रविन्द्र जयंत

UP News: नोएडा के सेक्टर-55 में संचालित एक ओल्ड एज होम को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. बिना वैध अनुमति और जरूरी दस्तावेजों के वर्षों से विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रही इस संस्था पर अब शिकंजा कसता नज़र आ रहा है. जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने आयकर विभाग को जांच के निर्देश दे दिए हैं, जल्द ही यह आश्रम सील हो सकता है.

संस्था ने फॉर्म-12 और फॉर्म-8 का हवाला देकर विदेशी चंदा लिया, लेकिन उसका कोई लेखा-जोखा उनके पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है. संस्था की रिपोर्टें महिला आयोग और जिला प्रशासन को अलग-अलग भेजी गईं, जिनमें कई विरोधाभासी तथ्य पाए गए. आश्रम में रह रहे बुजुर्गों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक पाई गई.

आयकर विभाग को भेजा गया जांच पत्र

जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य संकलित कर आयकर निदेशालय को पत्र भेजा है. इसमें विदेशी चंदा और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की विस्तृत जांच की मांग की गई है.

इमारत में अवैध निर्माण, नोएडा अथॉरिटी भी भेजेगी नोटिस

नोएडा प्राधिकरण की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस इमारत में यह आश्रम संचालित हो रहा है, उसका नक्शा वर्ष 1993 में पास हुआ था. लेकिन 2009 में उसमें अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया. अब अथॉरिटी इस मामले में भी नोटिस जारी करने की तैयारी में जुट गया है.

इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब आश्रम में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में बुजुर्गों के साथ कथित दुर्व्यवहार की बातें सामने आईं. इसके बाद प्रशासन ने तुरंत एक विशेष जांच टीम गठित की, जिसने संस्था की कार्यप्रणाली की गहराई से जांच की, जिसमें सब सामने निकलकर आ गया. वहीं आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ-साथ उनके परिजनों के भी बयान दर्ज किए गए हैं. संस्था से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

विदेश से आया पैसा बना जांच का विषय

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संस्था की एक संचालिका की बेटी विदेश में रहती है, जो आश्रम को लाखों रुपये की फंडिंग भेजती थी. इन पैसों का कोई स्पष्ट लेखा-जोखा नहीं दिया गया है, जिससे इस पर संदेह गहराया है. जिला प्रशासन की सिफारिश पर शासन की अनुमति से अब यह मामला आयकर विभाग की जांच के अधीन आ गया है. अंतिम रिपोर्ट के आधार पर संस्था पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें लाइसेंस रद्दीकरण और संपत्ति सीलिंग भी शामिल है. नोएडा डीएम मनीष वर्मा ने स्पष्ट किया है कि यदि रिपोर्ट में सामने आए आरोपों की पुष्टि होती है, तो आश्रम को तत्काल प्रभाव से सील किया जाएगा. वर्तमान में विभागीय अधिकारियों से अंतिम रिपोर्ट तलब की गई है.