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UP News: यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की तैयारी, CM योगी ने विभागों को दिया 15 नवंबर तक का समय

सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है. उन्होंने विभाग को 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को कहा है.

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त (Pothole Free Roads) करने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की और 15 नवंबर तक इस अभियान को पूरा करने के लिए कहा है. सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में 8 अक्टूबर से आयोजित 'भारतीय सड़क कांग्रेस' (Indian Road Congress) के 81वें अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा भी की.

सड़क निर्माण के साथ मरम्मत भी जरूरी  - सीएम योगी

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, 'सड़क निर्माण के साथ-साथ उसके रखरखाव का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए. समय-समय पर सड़कों की मरम्मत किया जाना भी जरूरी होता है. बरसात का मौसम अंतिम चरण में है. ऐसे में सड़कों की मरम्मत और गड्ढामुक्ति का कार्य किया जा सकता है. पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, गन्ना विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग सहित सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभाग इस संबंध में व्यापक कार्ययोजना तैयार करें.  औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि मंडी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का होना जरूरी है. गड्ढामुक्ति का यह अभियान 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए.'

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सड़कों की गुणवत्ता पर दिया जाए ध्यान - सीएम योगी

उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति गांव में रहता हो या फिर मेट्रो सिटी में, अच्छी सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी उसका अधिकार है. ऐसे में सड़क सिंगल लेन की हो या दो, चार या छह लेन की, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क निर्माण की परियोजनाएं समय पर पूरी हों. समय-समय पर इनके गुणवत्ता की जांच की जाए. लापरवाही के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जवाबदेही तय की जाए. सीएम योगी ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने कहा कि 2017 तक राज्य में केवल एक एक्सप्रेस-वे था लेकिन आज यूपी छह एक्सप्रेस-वे वाला राज्य बन गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग पांच साल की तुलना में लगभग दोगुने हो गए हैं. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें अधिवेशन की मेजबानी करने जा रहा है. इसमें केंद्र सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे. इसके अलावा सड़क निर्माण से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और कंपनियों के 1500 प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं. इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं. 

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