कानपुर में 2-2 सीएमओ के मामले पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा- इस सरकार में...
समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कानपुर में दो चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. कहा, इस सरकार में हर ओर झगड़ चल रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो चिकित्साधिकारियों के ज्वाइन करने का मामला चर्चाओं में है. दरअसल बुधवार 9 जुलाई 2025 को उस वक्त असमंजस की स्थिति बनी, जब डॉक्टर हरीदत्त नेमी दोबारा बतौर सीएमओ अपने दफ्तर पहुंच गए. इस दौरान उनके बगल ही बीते दिनों नियुक्त किए गए सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ भी मौजूद थे. अब इस मामले में पूर्व सीएम व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है.
कानपुर मामले पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में हर ओर झगड़े चल रहे हैं. अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि "नेता जी समाज के उन लोगो को जो प्रेरणा देने का काम करते थे उनको यश भारती और अर्जुन अवार्ड दिया. इसके साथ ही सम्मान राशि भी दी लेकिन इस सरकार ने उसे खत्म करने का काम किया है." अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार आएगी तो पुरस्कार के साथ सम्मान देने का काम करेंगे.
मुंबई भाषा विवाद पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया
मुम्बई में भाषा विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में ऐसा सेंटर बने जिसमे हम लोग भी मराठी सीख सकें और अयोध्या में इस सेंटर को बनाना चाहिए. बता दें कि आज अखिलेश यादव स्वास्थ्य के प्रति सजग संदेश देते हुए दिखाई दिए. इन्होंने बिहार के टार्जन का सम्मान किया और स्वास्थ्य संदेश दिया.
सरकार के पौधा रोपण अभियान पर साधा निशाना
अखिलेश यादव ने पेड़ लगाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. सपा चीफ ने कहा है कि "सरकार का टारगेट लगभग 200 करोड़ पेड़ लगाने का है और हम हमेशा पूछते हैं कि इतनी जगह कहां से लाओगे?" अखिलेश ने इस मुहिम को इवेंट बताया है और कहा कि सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही. फतेहपुर में महिलाओं ने बांस का पुल बनवाया उसे तोड़ दिया, अयोध्या कम्पोजिट विद्यालय बच्चे पढ़ने गए हो और ताला लगा मिला इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा?
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर बिहार बंदी के सवाल पर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को लेकर हर एक को शिकायत है. हम लोगो ने 18 हजार वोट की सूची दी थी जिनका 2022 में नाम कट गया था. इलेक्शन कमीशन कह रहा कि 45 दिन के बाद डेटा रख नहीं पाएंगे, क्योंकि बाद में चोरी पकड़ी जाएगी.
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