UP News: यूपी में 11-17 अगस्त तक मनाया जाएगा 'स्वतंत्रता सप्ताह', फहराए जाएंगे 4.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज

उत्तर प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक 'स्वतंत्रता सप्ताह' मनाया जाएगा और इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत 4.5 करोड़ तिरंगा फहराए जाएंगे.

(राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, फोटो- Getty)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अलग करने जा रही है. यूपी में इस बार आजादी के अमृत महोत्सव पर 11 से 17 अगस्त तक 'स्वतंत्रता सप्ताह' मनाया जाएगा. इस मौके पर 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत साढ़े 4 करोड़ राष्ट्रध्वज फहराए जाएंगे. इस आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से भी तैयारियां जोरों पर हैं. यूपी सरकार द्वारा इतने राष्ट्रध्वजों को तैयार करने के लिए स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, एमएसएमई/खादी एवं ग्राम उद्योग, निजी सिलाई केंद्रों का सहयोग लिया जा रहा है.

यूपी में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत साढ़े 4 करोड़ राष्ट्रध्वज फहराए जाने हैं और इसके लिए सरकार की तरफ से अलग- अलग लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं. जिसमें से प्रदेश के 76547 स्वयं सहायता समूहों को 15016077 तिरंगे बनाने का लक्ष्य, 10224 एनजीओ को 3182134 तिरंगे बनाने का लक्ष्य और प्रदेश के 10112 निजी सिलाई केंद्रों को 8166735 तिरंगे बनाने का लक्ष्य दिया गया है. इसके अलावा यूपी के कई जिलों के लगभग 97 हजार स्थानीय निर्माण केंद्रों को भी 2.64 करोड़ झंडे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है. 

अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए जाने वाले तिरंगों की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा तिरंगे बाराबंकी के 12206 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे. इसके अलावा एनजीओ की बात करें तो सबसे अधिक मेरठ जिले के एनजीओ तिरंगे बनाने में अपना सहयोग करेंगे. प्रदेश के कई निजी सिलाई केंद्रों को भी इसका जिम्मा दिया गया है और यही नहीं प्रदेश का एमएसएमई विभाग दो करोड़ झंडों को तैयार करवा रहा है. इसके लिए बकायदा जेम पोर्टल पर टेंडर भी निकाला जा रहा है.

इतना ही नहीं सरकार आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए इस बार लोगों को आसानी से तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केंद्रों, तहसील / ब्लॉक मुख्यालय , प्राथमिक विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पेट्रोल पंप/एलपीजी सेंटरों, जिलों के विकास भवन/ नगर निगम/ नगर पालिका, अर्बन लोकल बॉडी, विकास प्राधिकरण, सिविल डिफेंस आदि पर व्यवस्था की जाएगी.