ग्रेटर नोएडा: किसान संघर्ष मोर्चा का आंदोलन तेज, लखनऊ पहुंचकर प्रमुख सचिव से की मुलाकात
Noida News: प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से 10 प्रतिशत आबादी प्लॉट का आवंटन, भूमिहीनों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण, और लीजबैक की सीमा बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर गंभीर चिंता जताई.
UP News: ग्रेटर नोएडा किसान संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन तेज कर दिया है. इसी कड़ी में किसान संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ स्थित लोक भवन पहुंचा और वहां प्रमुख सचिव (औद्योगिक) आलोक कुमार से मुलाकात की. इस दौरान किसानों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की अपील की.
प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से 10 प्रतिशत आबादी प्लॉट का आवंटन, भूमिहीनों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण, और लीजबैक की सीमा बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर गंभीर चिंता जताई. किसानों का कहना है कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशें आए हुए आठ माह हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी सिफारिश को अमल में नहीं लाया गया है.
दो साल से सुनवाई जारी
प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो साल से सिर्फ सुनवाई हो रही है, लेकिन 3900 से अधिक आबादी प्रकरण अब भी अधर में लटके हैं. किसानों ने यह भी कहा कि प्रति परिवार 450 से 1000 वर्गमीटर तक आबादी लीजबैक की पात्रता तय करने की सिफारिशें भी केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं.
प्रमुख सचिव ने दिया आश्वासन
प्रतिनिधिमंडल ने यह स्पष्ट किया कि यदि इन सिफारिशों पर शीघ्र अमल नहीं हुआ, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. वहीं, प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को जल्द लागू किया जाएगा. इस मुलाकात से किसानों को उम्मीद है कि उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का अब जल्द समाधान निकल सकेगा.
यहां बता दें कि ग्रेटर नोएडा किसना संघर्ष मोर्चा स्थानीय स्तर पर अपनी मांगों को लेकर आन्दोलनरत है, लेकिन कोई भी स्थाई समाधान नहीं निकल रहा. जिससे अब किसना मोर्चा लखनऊ में उच्च अधिकरियों से मिलकर दिक्कतें दूर करने की रणनीति बनाई है. प्रमुख सचिव से मुलाक़ात के बाद किसानों में उम्मीद बढ़ी है.
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