BJP के सहयोगी ही कर देंगे JPC रिपोर्ट का विरोध? डिंपल यादव के दावे ने चौंकाया

Samajwadi Party की सांसद डिंपल यादव ने वक्फ बिल के लिए गठित जेपीसी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है. सपा सांसद ने सरकार को चेताया है.

डिंपल यादव

Source : अर्पित चतुर्वेदी

JPC Report: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट बृहस्पतिवार को लोकसभा पटल पर रखी जाएगी.  लोकसभा की कार्यवाही सूची के अनुसार, समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखेंगे. इससे पहले यह रिपोर्ट राज्यसभा के पटल पर रखी गई. जहां जमकर हंगामा हुआ.

लोकसभा में रिपोर्ट पेश होने से पहले समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है. वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, "हम इस बिल का विरोध करते हैं. पूरा विपक्ष एक साथ है. सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट इस मुद्दे पर हमारे साथ हो सकते हैं." उन्होंने कहा कि पहले रिपोर्ट टेबल होने दीजिए. फिर देखते हैं.  

655 पन्ने की है रिपोर्ट
बता दें संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का आज यानी बृहस्पतिवार को आखिरी कामकाजी दिन है.  समिति की रिपोर्ट गत 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सौंपी गई थी. समिति की 655 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव समाहित हैं.  विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और आरोप लगाया था कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा.  

बीजेपी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा.  समिति ने बीजेपी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था.  समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और दावा किया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के ‘दमनकारी’ चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा.  

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद आठ अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था.  विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है.