Electoral Bonds Scheme: चुनावी बॉन्ड स्कीम पर आए SC के फैसले से गदगद हैं कांग्रेस सांसद, बीजेपी की बढ़ेंगी मुश्किलें?

Electoral Bonds Scheme News: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राजनीति के वित्तपोषण के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है. इस पर कांग्रेस सांसद का बयान सामने आया है.

By : मोहम्मद मोईन, एजेंसी | Updated at : 15 Feb 2024 03:59 PM (IST)

Congress MP Pramod Tiwari React on Electoral Bonds Scheme SC Decision and Attack BJP Electoral Bonds Scheme: चुनावी बॉन्ड स्कीम पर आए SC के फैसले से गदगद हैं कांग्रेस सांसद, बीजेपी की बढ़ेंगी मुश्किलें?

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी

Source : PTI

UP News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक निर्णय करार दिया है. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्टियों द्वारा लिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता आएगी और साथ ही लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी. इसके साथ ही कांग्रेस सासंद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बारे में मनमानी कर रही थी. वह लोगों से सब कुछ छिपाना चाहती थी, कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों लगातार इसकी मांग कर रही थी. यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हजारों रुपये की रकम इसी माध्यम से आई है. इस फैसले से निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव होने में भी मदद मिलेगी.

वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आगमन की तैयारी की समीक्षा के लिए आए हुए हैं. यहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा है कि यूपी की धरती पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत होगा. राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद यूपी में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राजनीति के वित्तपोषण के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "यह संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है." इसे लेकर प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार में राजनीतिक गोपनीयता, संबद्धता का अधिकार भी शामिल है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं.

Published at : 15 Feb 2024 03:54 PM (IST)

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