यूपी के पिछड़े इलाकों में विकास की हकीकत परखेगी योगी सरकार, इन अफसरों को दी गई खास जिम्मेदारी

CM Yogi Adityanath News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को जांचने के निर्देश दिए हैं. विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश

Source : बलराम पांडेय

CM Yogi Adityanath News: उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में विकास की हकीकत अब खुद सरकार की आंखों से परखी जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में 30 मई से 1 जून तक विशेष सचिव स्तर के अधिकारी दौरा करेंगे. इन अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो अपने-अपने चिन्हित विकास खंड में जाकर सरकारी योजनाओं के जमीनी हालात की जांच करेंगे.

यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि इससे सरकार को पता चलेगा कि जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी, उनका लाभ वास्तव में जनता तक पहुंचा या नहीं. नोडल अधिकारी वहां आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक विद्यालयों, ग्राम सचिवालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों और अन्य जरूरी सेवाओं की हालत खुद देखेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे.

सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे अधिकारी
इसके पहले, 28 मई को लखनऊ स्थित योजना भवन में इन अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे आंकड़ों की व्याख्या, डिजिटल निगरानी और मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की जानकारी के साथ क्षेत्र में उतरें. इस दौरान वे जिला अधिकारी और सीडीओ के साथ बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं और प्रगति की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री फेलोशिप से जुड़े युवा भी इस भ्रमण का हिस्सा होंगे, जो वहीं रहकर योजनाओं की निगरानी करते हैं और अपनी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाते हैं.

गौरतलब है कि मई 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42 जिलों के 108 विकास खंडों को आकांक्षात्मक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया था. इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आधारभूत ढांचे जैसे 50 से अधिक मानकों पर विशेष काम हो रहा है. सरकार की इस पहल को नीति आयोग ने भी सराहा है. आयोग ने जनवरी 2023 में पूरे देश में “राष्ट्रीय आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम” शुरू किया, जिसमें यूपी के 68 विकास खंडों को शामिल किया गया. इनका प्रदर्शन डेल्टा रैंकिंग में लगातार बेहतर रहा है.

मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए, यही उनकी प्राथमिकता है. यह निगरानी यात्रा न केवल योजनाओं के असर की जांच है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि विकास की रोशनी हर घर तक पहुंचे.