Budget 2023: CM पुष्कर सिंह धामी का दावा- बजट में उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के लिए कई प्रावधान
Union Budget 2023 Reaction: मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 50 नये पर्यटन स्थल विकसित करने की व्यवस्था की गई है जहां समस्त मूलभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी.
Union Budget 2023 Reaction: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि केंद्रीय बजट (Budget 2023) में उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के लिए खासतौर पर कई प्रावधान किए गए हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है. धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट मजबूत भारत की आधारशिला रखेगा और उसके विश्व गुरु के रूप में उभरने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 50 नये पर्यटन स्थल विकसित करने की व्यवस्था की गई है जहां समस्त मूलभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी. उन्होंने कहा, इससे हमारे प्रदेश में भी नये पर्यटन स्थल विकसित होंगे जबकि स्वदेश दर्शन योजना से देश के प्रथम गांवों को पर्यटन विकास से जोड़ा जायेगा. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती, मोटे अनाज को बढावा देना, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए कोष का गठन, सीमांत गांवों के विकास के लिए योजना आदि बजट में ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनसे न केवल उत्तराखंड बल्कि कई हिमालयी राज्यों को बहुत फायदा होगा.
धामी ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्यों का अंश बढ़ने से भी उत्तराखंड को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, राज्यों को 50 साल के लिए दिया जाने वाला ब्याज मुक्त ऋण एक वर्ष के लिए पुनः विस्तारित किया गया है जो प्रदेश के लिए लाभकारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समावेशी बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में गरीबों और मध्य वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है.
समाज के सभी वर्गों के विकास का ध्यान रखा गया- धामी
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र का पूरी तरह से पालन किया गया है और यह वंचितों, आधारभूत ढांचे में निवेश, क्षमता विस्तारण, हरित वृद्धि और युवा शक्ति के लिए समर्पित है. धामी ने कहा, ''यह अमृत काल यानी भारत के स्वर्णिम काल का बजट है. इसमें किसानों और मध्यम वर्ग से लेकर महिलाओं तक समाज के सभी वर्गों के विकास का ध्यान रखा गया है.''
धामी ने कहा, ''बजट में खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले सभी परिवारों को अगले एक साल तक निशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति की व्यवस्था बढ़ाया जाना अति सराहनीय है.'' उन्होंने कहा कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक से बजट मिलेगा जिससे राज्य के शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सकेगा.
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