Uttarakhand News: उत्तराखंड में ग्रामीण महिलाओं को वन विभाग देगा रोजगार, जानें क्या है ये नई पहल
Uttarakhand News: वन विभाग ने भी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर धीरज पांडे ने बताया कि ढिकाला जोन में बेकरी लगायी गयी है.
Jim Corbett National Park News: देश में महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. महिला समूह को रोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी क्रम में उत्तराखंड वन विभाग ने भी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है. महिला समूह के माध्यम से देसी प्रोडक्ट को बाजार में उतारने की तैयारी है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर धीरज पांडे ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई शुरुआत की गई है.
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेकरी की हुई शुरुआत
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में एक बेकरी लगाई गई है. बेकरी के सामानों को बाजार में उतारा जाएगा. उन्होंने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जा रहा है. बेकरी में बने बिस्कुट की काफी डिमांड है. बेकरी के उत्पादों को उत्तराखंड सचिवालय में भी भेजा जाएगा. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रबंधन ने फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है. लाइसेंस की मंजूरी के बाद सभी उत्पादों को खुले बाजार में उतारने की तैयारी है. वन विभाग की कवायद का मकसद ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है.
ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद
डायरेक्टर ने बताया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन की बेकरी में अभी 5 महिलाएं काम कर रही हैं. धीरज पांडे ने बताया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भ्रमण करने आने वाले पर्यटकों को महिलाओं से रूबरू कराया जाएगा. पर्यटक महिलाओं को बेकरी उत्पाद बनाते देख सकेंगे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के साथ पर्यटकों को शुद्ध और देसी उत्पाद का स्वाद भी चखने को मिलेगा.
बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ था. जंगली जानवरों के हमले में कई लोगों की जान भी गई. स्थानीय ग्रामीण खासे नाराज थे. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क महिलाओं को जंगल से दूर रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है. शुरू में एक बेकरी को स्थापित किया गया है. धीरे-धीरे पूरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेकरी का जाल बिछा दिया जाएगा. वन विभाग का प्रयोग कामयाब होने पर सरकार पूरे प्रदेश में लागू कर सकती है.
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