Rajasthan Election: विधानसभा चुनाव की अंतिम तैयारियों में जुटा आयोग, उम्मीदवारों के लिए जारी की ये जरूरी गाइड लाइन
Rajasthan News: मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2018 में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रूपये थी, जिसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया है
Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान में विधान सभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है. आयोग की तरफ से दो बड़ी अपडेट आई हैं, जोकि वोटरों और प्रत्याशियों के लिए जरूरी हैं. जानकारी के अनुसार प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम किया जा रहा है. इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन के संबंध में द्वितीय विशेष रिव्यू कार्यक्रम चलाया जा रहा है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि द्वितीय विशेष रिव्यू कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 के जरिए 8 लाख 27 हजार आवेदन प्राप्त हुए है. वहीं चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 40 लाख रुपए कर दी गई है.
ऐसे बढ़े मतदाता
चुनाव अधिकारी ने बताया कि इसी तरह फॉर्म 7 के अन्तर्गत मौजूदा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के प्रस्तावों में या दर्ज प्रविष्टियों में आपत्ति एवं नाम विलोपन के लिए 3 लाख 54 हजार आवेदन प्राप्त हुए है. वहीं मतदान सूची में संशोधन के लिए फॉर्म 8 के तहत निर्वाचन क्षेत्र में निवास का ट्रांस्फर, प्रविष्टियों में सुधार के लिए 3 लाख 78 हजार आवेदन प्राप्त हुए है. आयोग ने अपील की है कि 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले सभी युवा मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वाये जिससे कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सके. उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने हेतु, विलोपन हेतु, संशोधन के लिए 28 सितंबर 2023 तक काम किया जाएगा.
बढ़ाई गई उम्मीदवार के खर्चे की सीमा
विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख रूपये से बढ़ाकर अब 40 लाख रूपये कर दी गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रूपये थी. कोविड महामारी के समय वर्ष 2020 में इसे बढ़ाकर 30 लाख 18 हजार रूपये कर दिया गया. 2022 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह सीमा बढ़ाकर 40 लाख रूपये कर दी गयी है. जिसमें जनसभाएं, रैली-जुलूस, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री पर व्यय अनुमत किया गया है. केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार और प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के विज्ञापनों पर व्यय भी अनुमत है. वर्चुअल प्रचार अभियान पर होने वाले व्यय का भी ब्यौरा प्रत्याशाी द्वारा दिया जाता है. अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर होने वाले व्यय के साथ सभाओं और रैलियों में उपयोग की जा रही सामग्री, साउंड सिस्टम आदि के खर्च का भी ब्यौरा दिया जाता है.
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