Rajasthan: 2023 का चुनाव लेकिन नजर 2030 पर? CM गहलोत ने साफ किया अपना इरादा, कहा- ‘अब हमें राजस्थान को…’

Rajasthan Elections 2023: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी ने मिलकर पिछले पांच साल में राजस्थान की प्रगति को चार गुना बढ़ाया है. अब इसे 2030 तक 10 गुना तक ले जाना है.

अशोक गहलोत. (File Photo)

Source : X/@AshokGehlot51

Rajasthan Vision 2030: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने साल 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में महत्वाकांक्षी 'राजस्थान मिशन-2030' की शुरुआत मंगलवार को की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज प्रदेशवासियों की प्रगति का संकल्प बनेगा. 

अशोक गहलोत ने बिड़ला सभागार में मिशन के उद्घाटन समारोह में कहा कि राज्य की प्रगति को 10 गुना गति देने में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. राज्य सरकार एक करोड़ लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव लेगी. इन्हीं के आधार पर 'विजन-2030 दस्तावेज' तैयार कर जारी किया जाएगा.

'विजन-2030 में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका'
अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, आधारभूत सरंचना विकास, सोलर ऊर्जा, अनाज उत्पादन सहित हर क्षेत्र में देश का 'मॉडल स्टेट' बन गया है. अब हमें साल 2030 के राजस्थान के सपने को 'विजन-2030 डॉक्यूमेंट' के जरिए साकार करना है. उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी ने मिलकर पिछले पांच साल में राजस्थान की प्रगति को चार गुना बढ़ाया है. अब इसे 2030 तक 10 गुना तक ले जाना है. इसके लिए आम आवाम से आह्वान है कि वे 'विजन डॉक्यूमेंट' तैयार करने के लिए बहुमूल्य सुझाव-विचार साझा करें. उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज प्रदेशवासियों की प्रगति का संकल्प बनेगा.

न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम पर बोले सीएम गहलोत
एक बयान के अनुसार, अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादों और इरादों के जरिए प्रदेशवासियों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित किया है. कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य की आर्थिक प्रगति को गति दी है, अब इसे तीव्र गति से आगे बढ़ना होगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार और राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम लाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है. एप आधारित कंपनियों में काम करने वालों के लिये कानून बनाने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है. अब राजस्थान एक विकसित राज्य बने, प्रति व्यक्ति आय, हैप्पीनेस इंडेक्स और निवेश अधिक से अधिक बढ़े, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विशेषज्ञों, अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों और आमजन से संवाद किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की.