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Punjab: NCSC ने कहा - पंजाब सरकार के फीस न भरने के कारण छूटी 2 लाख एससी स्टूडेंट्स की पढ़ाई, ये है मामला
Punjab News: एनसीएससी का कहना है कि पंजाब सरकार द्वारा दो हजार करोड़ रुपए की बकाया स्कॉलरशिप स्कीम का भुगतान न करने के कारण करीब दो लाख एससी स्टूडेंट्स को कॉलेज छोड़ना पड़ा.
![Punjab: NCSC ने कहा - पंजाब सरकार के फीस न भरने के कारण छूटी 2 लाख एससी स्टूडेंट्स की पढ़ाई, ये है मामला Punjab Government Blamed By National Commission For Scheduled Caste that due to non payment of fees 2 lakh SC students dropped out of college Punjab: NCSC ने कहा - पंजाब सरकार के फीस न भरने के कारण छूटी 2 लाख एससी स्टूडेंट्स की पढ़ाई, ये है मामला](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/07/11/a0b953fdcc6f9ec9b1a6fb94711aa1f31657533877_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
NCSC Says Around 2 Lakh SC Students Dropped Out Of College Due To Non Payment Of Remaining Dues: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission For Scheduled Caste) ने पंजाब सरकार (Punjab Government) पर उंगली उठायी है. उनका कहना है कि पंजाब सरकार द्वारा दो हजार करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बकाया राशि न जमा करने से एससी स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हुआ है. उनका कहना है कि इस वजह से करीब दो लाख एससी स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिया है. बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ने पिछले हफ्ते राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के आदेश दिए थे.
मिल रही थी शिकायतें –
इस मामले में आयोग को बहुत समय से एससी स्टूडेंट्स से शिकायतें मिल रही थी. उनका कहना था कि चूंकि सरकार ने उनकी फीस नहीं जमा की है इसलिए उन्हें कॉलेज में पढ़ाई करने की परमीशन नहीं मिल रही है.
इस मामले में एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला ने संवाददाताओं से कहा कि आयोग ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि केंद्र द्वारा बकाया भुगतान के बावजूद कॉलेजों को पैसे का भुगतान क्यों नहीं किया गया है.
क्या कहना है आयोग अध्यक्ष का –
सांपला ने कहा कि मामले पर चर्चा के लिए सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और पंजाब सरकार के बीच बैठक हुई. उन्होंने कहा, 'बैठक में यह बात सामने आई कि केंद्र की ओर से कोई बकाया नहीं है, जबकि राज्य सरकार को इन कॉलेजों को 2000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है. वह पैसा कहां गया, जो बकाया है.’
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