Chandigarh: चंडीगढ़ एडवाइजर का पद खत्म होने पर गरमाई सियासत, AAP-कांग्रेस और अकाली ने किया विरोध

Chandigarh Advisor Post: आप के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि पंजाब के लोग इस फैसले को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. केंद्र सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए.

(प्रताप सिंह बाजवा, सुखबीर सिंह बादल)

Source : PTI

Chandigarh Advisor News: चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार का पद समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सियासत गरमा गई है. चंडीगढ़ में 40 साल बाद प्रशासक का पद समाप्त कर मुख्य सचिव का पद बनाया गया है. केंद्र के इस फैसले का आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने विरोध किया है. यूटी प्रशासक के सलाहकार का प्रभार अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को दिया गया था. पंजाब के राज्यपाल के पास यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक का प्रभार है.

पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए दावा किया कि यह एक बार फिर केंद्र सरकार के पंजाब विरोधी रवैये को उजागर करता है. आप के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा, "पंजाब के लोग इस फैसले को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. केंद्र सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए."

पंजाब सरकार से सलाह किए बिना नहीं लेना चाहिए फैसला- आप
आप प्रवक्ता ने कहा, "ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से चंडीगढ़ पंजाब का है. चंडीगढ़ का निर्माण पंजाब के 27 गांवों को उखाड़ कर किया गया था. इसलिए केंद्र सरकार को पंजाब सरकार से सलाह किए बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए." नील गर्ग ने याद दिलाया कि केंद्र ने कुछ महीने पहले चंडीगढ़ में हरियाणा को विधानसभा बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था, जिससे चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा और कमजोर हो गया.

कांग्रेस ने भी बोला हमला
वहीं केंद्र के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस कदम को शहर पर पंजाब के वैध दावे पर सीधा हमला बताया. बाजवा ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे पंजाब की स्थिति को कमजोर करने और पंजाबी समुदाय को हाशिए पर डालने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताया. उनका मानना ​​है कि यह राज्य को कमजोर करने के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है.

कांग्रेस नेता ने कहा, "यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि पंजाब के अधिकारों को और कमजोर करने के लिए केंद्र द्वारा एक रणनीतिक कदम है. पंजाब के गांवों से अलग होकर बना चंडीगढ़ हमेशा से पंजाब के हक का हिस्सा रहा है. यह कदम पंजाब की गरिमा पर हमला है और संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन है."

बाजवा ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए अलग कैडर बनाने के केंद्र के फैसले पर कहा इससे पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 अधिकारी पोस्टिंग अनुपात और कमजोर हो गया. चंडीगढ़ के लिए केंद्र द्वारा अलग कैडर बनाना शहर में पंजाब की हिस्सेदारी को कम करने की दिशा में एक और कदम है.

उन्होंने एक बयान में कहा, "यह फैसला लंबे समय से चली आ रही उस प्रथा को कमजोर करता है, जिसके तहत चंडीगढ़ के प्रशासन में पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है." बाजवा ने आगे बताया कि दिल्ली के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सलाहकार के पद को समाप्त करने और इसे मुख्य सचिव के पद से बदलने का केंद्र का फैसला चंडीगढ़ को स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के व्यापक प्रयास का संकेत देता है.

चंडीगढ़ का पद हमेशा पंजाब को हस्तांतरित होने तक अस्थायी माना जाता था. बाजवा ने इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की चुप्पी पर भी आश्चर्य व्यक्त किया. 

सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा?
इस बीच, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार को यूटी प्रशासक के सलाहकार के पद को यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव के रूप में फिर से नामित करने के फैसले पर आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करना एक सुलझा हुआ मुद्दा है. यहां तक ​​कि चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को दिए जाने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों का मुद्दा भी किसी भी संभावित विवाद या संदेह से परे सुलझा हुआ है." 

बादल ने एक बयान में कहा, "केंद्र सरकार द्वारा गठित दो अलग-अलग आयोगों ने पंजाब के पक्ष में स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य में कोई भी हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है जिसे हरियाणा को हस्तांतरित किया जा सके. इसलिए पंजाब के 1966 के पुनर्गठन का एकमात्र अधूरा एजेंडा नदी के पानी पर हमारे संवैधानिक अधिकारों को बहाल करना था."

चंडीगढ़ और अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में स्थानांतरित करना जो राज्य से बाहर रह गए थे और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड जैसी संस्थाओं और प्राधिकरणों पर राज्य का नियंत्रण बहाल करना था. उन्होंने कहा कि पंजाब संविधान के तहत गारंटीकृत अपने उचित अधिकारों से अधिक कुछ नहीं मांगता है.