Punjab OPS: प्रताप बाजवा ने ओपीएस के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा- 'कर्मचारियों के साथ झूठे...'
Punjab Old Pension Scheme: ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार को घेरा है. प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम मान पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया है.
Punjab News: पंजाब कांग्रेस (Congres) के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा (Partap Singh Bajwa) ने मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) पर निशाना साधा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सीएम मान पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के अपने वादे से मुकर गए हैं, इसलिए पीएसएमएसयू के सदस्य पिछले एक महीने से हड़ताल पर हैं. सीएम भगवंत मान को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब वह सरकार बनाने के बाद सीएम के तौर पर पंजाब सचिवालय में दाखिल हुए थे, तो यह वही स्टाफ था, जिसने उनके पक्ष में नारे लगाए थे.
प्रताप सिंह बाजवा ने आगे लिखा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों के साथ झूठे वादे करके उनकी पीठ में छुरा घोंपा है. पिछले साल 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक ओपीएस मुद्दे पर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे. सीएम मान और सरकार की ओर से ओपीएस लागू करने की घोषणा के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई थी".
‘आप सरकार ने आंखें मूंद ली है’
बाजवा ने कहा कि 52 सरकारी विभागों के 50 हजार से अधिक कर्मचारी पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनियन के सदस्य हैं, जो पिछले एक महीने से हड़ताल पर हैं. लेकिन, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी आंखें मूद ली है. पीएसएमएसयू की हड़ताल के कारण पंजाब सरकार के करीब 2 लाख कर्मचारियों के वेतन में भी देरी हुई है. उन्होंने सीएम मान पर कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी परेशान करने का आरोप लगाया है.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े किए थे सवाल
इससे पहले कांग्रेस नेता ने पंजाब सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों खोले जाने की योजना को लेकर भी घेरा था. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पंजाब सरकार अब राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को फिर से खोलने की संभावना तलाशने की योजना बना रही है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 650 करोड़ रुपये की धनराशि रोक दी है. ऐसा लगता है कि एक बेहतर समझ कायम हुई है और सीएम मान अब पीएचसी को फिर से खोलने की योजना बना रही है. हमेशा देर आए दुरुस्त आए. हालांकि, AAP सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पीएचसी को आम आदमी क्लिनिक में बदलने के लिए किए गए खर्च के लिए कौन जिम्मेदार होगा.
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