Jalandhar Bypoll: पंजाब में पूर्व विधायक सुशील रिंकू AAP में शामिल, आज ही कांग्रेस ने पार्टी से किया था बर्खास्त

Jalandhar Lok Sabha By-Election: सुशील रिंकू के आप में शामिल होने से कुछ घंटे पहले ही पंजाब कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त कर दिया था.

(सुशील रिंकू आप में शामिल)

Source : आप पंजाब ट्विटर

Sushil Rinku Joins AAP: पंजाब (Punjab) के जालंधर लोकसभा सीट (Jalandhar Lok Sabha Seat) पर 10 मई को उपचुनाव होना है. इसे लेकर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के साथ-साथ बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) में जमकर राजनीति हो रही है. इस बीच कांग्रेस नेता सुशील रिंकू आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं. पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने कहा कि समाजसेवी और नेता सुशील रिंकू का दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और पंजाब के सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने सुशील रिंकू ने आप में स्वागत किया. 

राघव चड्ढा ने कहा कि सुशील रिंकू आप में आने के बाद पार्टी को दोआबा क्षेत्र में मजबूती मिलेगी. गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में रिंकू जालंधर पश्चिम सीट से कांग्रेस विधायक थे. सुशील रिंकू को लेकर पिछले एक सप्ताह से यह चर्चा बनी हुई थी कि वह आप में शामिल हो सकते हैं. इससे पहले बुधवार को ही कांग्रेस ने सुशील रिंकू को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था. पंजाब कांग्रेस के केंद्रीय प्रभारी हरीश चौधरी ने सुशील रिंकू को पार्टी से बाहर निकालने का आदेश जारी किया और पत्र में यह आरोप लगाया गया कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं.

जालंधर लोकसभा सीट पर 10 मई को है उपचुनाव

बता दें कि जालंधर लोकसभा सीट पर 10 मई को उपचुनाव होना है. वहीं मतगणना 13 मई को होगी. इसी साल जनवरी में 76 साल की उम्र में कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन वजह से उपचुनाव होने जा रहा है. जालंधर के फिल्लौर में पार्टी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिल का दौरा पड़ने से संतोख चौधरी का निधन हो गया था.

पंजाब के कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

दरअसल, जालंधर लोकसभा उपचुनाव सत्तारूढ़ आप के लिए एक बड़ी परीक्षा है. इस सीट पर उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब वारिस पंजाब दे के मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह फरार है और पंजाब पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है. इसी के चलते सत्तारूढ़ दल पर राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं और विपक्ष भी आलोचना करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं.