Haryana News: हरियाणा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे सरपंच, ई-निविदा नीति को एक हफ्ते में वापस लेने का दिया अल्टीमेटम

Hisar News: हरियाणा में ई-निविदा नीति का विरोध जारी है. सरपंचों का आरोप इस निति से गांव के विकास कार्य बाधित होंगे. उन्होंने 7 दिनों के अंदर ई-निविदा प्रक्रिया को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर

Haryana News: हरियाणा के हिसार जिले में कई गांवों के सरपंचों और ग्रामीणों ने बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए हरियाणा सरकार की ई-निविदा नीति (E-Tender Policy) के विरोध में रविवार को हांसी-चंडीगढ़ राजमार्ग को जाम कर दिया. नारनौंद के भैनी अमीरपुर गांव के पास सरपंचों का यह जाम एक घंटे से अधिक समय तक लगा रहा. कुछ सरपंचों ने कुछ देर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) संख्या नौ पर लांधरी और मय्यार टोल प्लाजा को भी जाम कर दिया था.

ई-निविदा प्रक्रिया वापस लेने का दिया अल्टीमेटम 
सरपंच एसोसिएशन हिसार के प्रवक्ता आजाद सिंह हिंदुस्तानी ने कहा कि सरकार पंचायतों को कमजोर करने के लिए ई-निविदा नीति का इस्तेमाल करना चाहती है और इसका सख्त विरोध करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर सरपंच (Sarpanch) के पास काम करने की शक्ति नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पंचायत शिक्षित है या अशिक्षित. शनिवार को सरपंच रोहतक के जसिया गांव में एकत्र हुए और राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर ई-निविदा प्रक्रिया को वापस लेने का अल्टीमेटम (Ultimatum) दिया. राज्य सरकार के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने इससे पहले कहा था कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है.

सरपंचो ने BDPO कार्यालय पर दिया धरना
सरपंचों के बीडीपीओ कार्यालय (BDPO Office) के बाहर कई दिनों तक धरना दिया. सरपंचों के इस धरने का अनेक संगठनों के पदाधिकारियों ने समर्थन भी किया. सरपंचों का कहना है कि सरकार पंचायतों की शक्तियां खत्म करना चाहती है और इसका पुरजोर विरोध किया जाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर सरपंचों के पास पावर ही नहीं होगी तो वो चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ इससे कोई फर्फ नहीं पड़ता. सरपंचों का कहना है कि जब तक सरकार ई-निविदा नीति को वापस नहीं लेती तब तक वो आरपार की लड़ाई लड़ते रहेंगे.