Haryana Mini Dairy: अब 'मिनी डेयरी' खोलना हुआ आसान, सरकार खुद करेगी मदद, कम ब्याज पर लोन और सब्सिडी का ऐलान

Chandigarh News: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के युवाओं के लिए विशेष योजना शुरू की है. अब मिनी और हाई-टेक डेयरी खोलने वाली लोगों की सरकार मदद करने वाली है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर (फोटो साभार- Manohar Lal Twitter)

Haryana News:  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'सीएम की विशेष चर्चा' कार्यक्रम के तहत पशुपालन विभाग की मिनी और हाई-टेक डेयरियों के लाभार्थियों से बातचीत की. इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि हमारी सरकार ने छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं हेतु स्वयं का काम शुरू करने के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम चलाई है. इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी और 20 से अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है.

प्रदेश में 13244 डेयरियां हुई स्थापित

इसके अलावा सीएम खट्टर ने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की स्कीम के तहत 3 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने पर 50 फीसदी की सब्सिडी और 20 से अधिक दुधारू पशु की हाईटेक डेयरी खोलने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है. उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 13244 डेयरियां स्थापित की गई है. इसके साथ ही पशुपालन के पूंजी की आवश्यकता पूरी हो सके इसके लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है. जिसके तहत बैंकों द्वारा अबतक 154000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए है.

हमारी सरकार ने छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं हेतु स्वयं का काम शुरू करने के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम चलाई है।

इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत पर 25% सब्सिडी और 20 से अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए… pic.twitter.com/rYL27xpjQq

— Manohar Lal (@mlkhattar) July 15, 2023  [/tw]

5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि

सीएम खट्टर ने कहा कि देश में श्वेत क्रांति लाने में हरियाणा के सहकारी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है. सहकारी दुग्ध समितियों हरियाणा में अपना छाल बिछाया हुआ है. वीटा दूध के उत्पादों ने बाजार में एक महत्वूर्ण स्थान बनाया है. प्रदेश में दूध की खरीद के लिए 3300 सहकारी दुग्ध समितियां और 6 दूध प्रोसेसिंग के मिल्क प्लांट है. सरकार की तरफ से सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाती है. यहीं नहीं सरकार ने सहकारी दुग्ध समितियों के दूध उत्पादकों के बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति योजना शुरू कर एक नई पहल की है.