Punjab Politics: नशे के मुद्दे पर राज्यपाल के बयान पर पलटवार, CM भगवंत मान के मंत्री बोले 'पद की गरिमा का ध्यान रखें'

Punjab News: नशे के खिलाफ दिए गए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बयान को लेकर अब मंत्री अमन अरोड़ा ने उनपर पलटवार किया है. अरोड़ा ने कहा राजनीतिक फायदे के लिए पंजाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं राज्यपाल

राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मंत्री अमन अरोड़ा फाइल फोटो (फोटो-साभार- Aman Arora twitter)

Punjab News: पंजाब में नशे की समस्या और अन्य मुद्दों को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा राज्य सरकार को नसीहत दिए जाने के एक दिन बाद मंत्री अमन अरोड़ा ने गुरुवार को उन पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि राज्यपाल राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और ‘‘समानांतर सरकार’’ चला रहे हैं. राज्यपाल ने बुधवार को नशे की समस्या को राज्य के लिए एक बड़ी चिंता बताते हुए कहा था कि मादक पदार्थ स्कूलों में भी प्रवेश कर चुका है. 

मंत्री अरोड़ा ने राज्यपाल के बयान पर किया पलटवार
पंजाब के सीमावर्ती गांवों के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा था कि ग्रामीणों का कहना है कि नशीले पदार्थ सामान्य दुकानों पर किराने की सामग्री की तरह उपलब्ध हैं. आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने आरोप लगाया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं. मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य के राज्यपाल राजनीतिक भाषण देते दिखें. सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए वह पंजाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं. अरोड़ा ने कहा कहा कि राज्यपाल नशे के मुद्दे पर बात करते है लेकिन पंजाब में नशे की चीजें कहा से आ रही है. सीमापार से आने वाली इन नशा तस्करी की चीजों के लिए कौन जिम्मेदारी है. 

मंत्री अरोड़ा ने लगाए बड़े आरोप
मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अगर सीमापार से इन प्रतिबंधित वस्तुएं की सप्लाई हो रही है तो पंजाब के एक सीमा पर हरियाणा है. वहां की बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है. वही उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही गुजरात की बंदरगाह से ड्रग्स लाया जा रहा था उसके लिए कौन जिम्मेदार है. केंद्र सरकार को इन सबका ध्यान रखना चाहिए. वही आपको बता दें कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर कहा था कि पंजाब के स्कूलों तक नशा पहुंच गया है. आप सरकार को इसकी जांच के केंद्र सरकार से मदद लेनी चाहिए.