महाराष्ट्र सरकार का फैसला, वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश वापस

Maharashtra News: महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड को फंड जारी करने के वाले आदेश की चर्चा होने लगी. इसके बाद अब इस आदेश को ही वापस ले लिया गया है.

(वक्फ बोर्ड को फंड जारी करने का फैसला वापस, फाइल फोटो)

Source : PTI

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश वापस लिया. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने इसकी जानकारी दी. महाराष्ट्र बीजेपी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और बताया है कि पहले का आदेश रद्द कर दिया गया है. 

बीजेपी महाराष्ट्र ने ट्वीट किया, ''वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर प्रशासन ने जीआर रद्द कर दिया है. बीजेपी-महायुति सरकार द्वारा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को तुरंत 10 करोड़ का फंड दिए जाने की फर्जी खबर फैल रही है. प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों द्वारा आपसी सहमति से यह गलत निर्णय लिया गया. लेकिन बीजेपी नेताओं के कड़े विरोध के बाद अब इस फैसले को रद्द कर दिया गया है. बीजेपी इस बात पर अड़ी है कि वक्फ बोर्ड का संविधान में कोई स्थान नहीं है और वह इसे जारी रखेगी.''

वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देण्याबद्दल प्रशासनाने काढलेला GR रद्द🚩

भाजपा-महायुती सरकारने महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला तातडीने १० कोटींचा निधी दिल्याच्या खोट्या बातम्या प्रसिध्द होत आहेत. हा चुकीचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतला होता. मात्र भाजप नेत्यांच्या… pic.twitter.com/ZlF1XWBQZm

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) November 29, 2024

वक्फ बोर्ड को सुदृढ़ करने के लिए दिए जाने थे पैसे

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने सरकारी निर्णय वापस लिए जाने की पुष्टि की है. 28 नवंबर के सरकारी आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को मजबूती देने की दिशा में 2024-25 की अवधि में 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. इनमें से दो करोड़ रुपये छत्रपति सांभाजी नगर में वक्फ बोर्ड के मुख्यालय को जारी किए गए थे.

बीजेपी ने GR जारी होने को बताया था चूक

वक्फ बोर्ड को पैसा जारी करने का आदेश सामने आने पर शिवसेना-यूबीटी ने तंज किया था. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि यह इनके ढोंग को दिखाता है. आलोचनाओं के बीच बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा था कि प्रशासनिक चूक के कारण यह हुआ है क्योंकि अभी राज्य में कार्यवाहक सरकार है जो कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है.