Maharashtra News: औरंगजेब की कब्र को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा- 'कानून के तहत...'

Aurangzeb Tomb: महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की कब्र ASI के अधीन है और कानून के तहत कोई भी कार्रवाई होगी. हिंदू जनजागृति समिति ने RTI से खुलासा कर इसे भेदभावपूर्ण बताया है.

सीएम देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)

Source : PTI

Devendra Fadnavis on Aurangzeb: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा बयान दिया है. शनिवार (8 मार्च) को उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनकी सरकार का नहीं, बल्कि सभी लोगों का सवाल है कि क्या यह कब्र हटाई जानी चाहिए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, CM फडणवीस ने कहा कि यह औरंगजेब की कब्र कांग्रेस सरकार के समय संरक्षित की गई थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीन है. इसलिए, इसे हटाने या कोई बदलाव करने के लिए कानून का पालन करना जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि इस विषय पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है.

'श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज' के कार्यक्रम में बोले CM
मुख्यमंत्री ने यह बयान मुंबई में 'श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज' के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया. यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बढ़ रहा है और कई राजनीतिक व धार्मिक संगठनों ने इसे हटाने की मांग की है.

RTI में खुलासा, औरंगजेब की कब्र पर 6.5 लाख रुपये खर्च
दो दिन पहले हिंदू जनजागृति समिति ने RTI के जरिए जानकारी मांगी थी, जिससे पता चला कि 2011 से 2023 तक औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर 6.5 लाख रुपये खर्च किए गए हैं. वहीं, सिंधु दुर्ग किले के राज राजेश्वर मंदिर के रखरखाव के लिए सालाना सिर्फ 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. समिति ने इस खर्च पर सवाल उठाए हैं और इसे भेदभावपूर्ण बताया है.

हिंदू जनजागृति समिति और अन्य संगठनों ने सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है और कब्र को हटाने की मांग की है. उन्होंने तर्क दिया कि औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर भारी खर्च करना अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के साथ अन्याय है.

इस विवाद के बीच अब सरकार की अगली कार्रवाई पर हर किसी की नजरें टिकी हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कानूनी और राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है.