MP News: मोहन सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का किया फैसला, शिवराज बोले- 'मैं इसकी...'

MP Cabibet Meeting: एमपी सरकार की जबलपुर में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसला लिए गए. इस मीटिंग में गरीब की गरीबी दूर करने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई.

(मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान)

Source : PTI

Rani Durgavati Ann Protsahan Yojana: मोहन यादव की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की बुधवार (3 जनवरी) को जबलपुर में कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई. इस बैठक में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला किया. इस योजना के तहत मोटे अनाज के उत्पादन पर किसानों को 10 रुपये प्रति किलो के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. प्रदेश के इस फैसले की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर तारीफ की है. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पोस्ट अपने संदेश में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला किया है, मैं प्रदेश सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा करता हूं." उन्होंने लोगों को मोटे अनाज के इस्तेमाल की सलाह देते हुए आगे कहा कि "सभी से आग्रह करता हूं कि वह अपनी जीवनशैली और खानपान में श्री अन्न (मिलेट्स या मोटा अनाज) को जरुर शामिल करें.

'पीएम के प्रयास से श्रीअन्न को मिली पहचान'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "भारत श्रीअन्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश है." उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिश्रण और प्रयासों से भारत के श्री अन्न (मोटे अनाज) को पूरी दुनिया में पहचान मिली है. प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला लिया है."

क्या है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना?
दरअसल, मोहन यादव सरकार की बुधवार (3 दिसंबर) तीसरी कैबिनेट बैठक में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन पर दस रुपये प्रति किलो के हिसाब प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना को लागू करने का एलान करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजवर्गीय ने कहा कि इसका उद्देश्य मोटे अनाज के प्रति लोगों में रुचि में पैदा करना और इसका उत्पादन करने वाले पिछड़े लोगों को फायदा पहुंचाना है. ये गरीब की गरीबी दूर करने के पीएम मोदी के महत्वपूर्ण गारंटी में से एक है.